शिमला: पंजाब सरकार की अधिसूचना से पेंशनरों को फिर जगी पेंशन वृद्धि की उम्मीद
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और शिमला जिला अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही इसी आधार पर अपने पेंशनरों के लिए अविलंब इसी तरह की अधिसूचना लागू करे।
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Add as a preferredपंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनरों को लाभ देने के लिए अलग से अधिसूचना जारी करने के बाद प्रदेश के पेंशनरों में भी उम्मीद जग गई है। पंजाब सरकार ने पेंशनरों के लिए नए प्रावधानों की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 65 से 100 साल तक पेंशनरों को पंजाब सरकार पिछली बार की तरह आगे भी बेसिक पेंशन पर वृद्धि का अलग-अलग अनुपात में लाभ देने जा रही है। हिमाचल के पेंशनर यह मांग लंबे समय से उठा रहे हैं। पंजाब सरकार के वित्त विभाग की वित्तीय पेंशन पॉलिसी और समन्वय शाखा ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसे अवर सचिव जसवंत सिंह ने जारी किया है। इसके अनुसार 65 से 70 उम्र के बीच पांच फीसदी, 70 से 75 उम्र के बीच 10 फीसदी, 75 से 80 आयु वर्ग में 15 फीसदी, 80 से 85 वर्ष के पेंशनरों को 25, 85 से 90 साल के पेंशनरों को 35, 90 से 95 आयु के पेंशनरों को 45, 95 से 100 आयु वर्ग के पेंशनरों को 55 और 100 साल की आयु पार करने वाले पेंशनरों को बेसिक पेंशन पर 100 फीसदी वृद्धि लाभ दिया जाएगा।
हालांकि, हिमाचल सरकार पंजाब में इसी प्रावधान के पिछली बार लागू होने पर भी इस लाभ को पेंशनरों को नहीं दे रही है। प्रदेश में इसे 80 साल की आयु के बाद केवल 20 फीसदी ही दिया जा रहा है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और शिमला जिला अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही इसी आधार पर अपने पेंशनरों के लिए अविलंब इसी तरह की अधिसूचना लागू करे। वर्तमान में भी पंजाब सरकार पिछले तय प्रावधानों के अनुसार बेसिक पेंशन में वांछित बढ़ोतरी नहीं कर रही। 65 से 80 साल तक के पेंशनरों को कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उम्मीद की जा सकती है कि राज्य सरकार पेंशनरों के हितोें का ध्यान रखकर आगे लाभ देगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, मगर वह उपलब्ध नहीं हुए।
