हिमाचल विश्वविद्यालय: बंद हुए कॉलेजों के विद्यार्थियों को राहत, परीक्षा फार्म भरने की बढ़ेगी तिथि

इसके बाद ये छात्र अप्रैल माह में प्रस्तावित यूजी की परीक्षाओं के लिए अपने परीक्षा फार्म भर सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कह कि बंद हुए कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नजदीकी कॉलेज के माध्यम से विश्वविद्यालय में यूजी डिग्री में अपना पंजीकरण करवाने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बंद हुए कॉलेजों और नजदीकी कॉलेजों के प्राचार्यों को विभागीय आदेश जारी किए जाएंगे, जिससे छात्र पंजीकृत हो यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए समय से परीक्षा फार्म भर सकें। एचपीयू प्रति कुलपति प्रो. ज्योति प्रकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय बंद हुए कॉलेजों से दूसरे कॉलेजों के माध्यम से पंजीकरण को आवेदन के मिलते ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, इसके बाद परीक्षा फार्म भरने को विवि अतिरिक्त समय देगा। फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाएगी।

इन कॉलेजों के विद्यार्थी होंगे शिफ्ट
शिमला। कम संख्या वाले बंद किए गए कॉलेजों में बिलासपुर के स्वारघाट के 20 विद्यार्थियों को नजदीकी रामशहर कॉलेज, बल्हसीना के 20 विद्यार्थियों को झंडूता कॉलेज, चंबा के के मशरऊंड कॉलेज के 28 विद्यार्थियों को भलाई कॉलेज, हमीरपुर के गलोड़ कॉलेज के दस विद्यार्थियों को धनेटा कॉलेज, कांगड़ा के बरांडा कॉलेज के छह विद्यार्थियों को शुगभटोली, कोटला के एक विद्यार्थी को शाहपुर कॉलेज, रिरकमर के 61 विद्यार्थियों को नजदीकी शाहपुर कॉलेज, कांगड़ा के चढियार के 12 विद्यार्थियों को जयसिंहपुर, मंडी पंडोह के 21 विद्यार्थियों को मंडी कॉलेज, बागाचनोगी के 3, छतरी के 60 विद्यार्थियों को जीसी सराज लंबाथाच कॉलेज, सिरमौर के सतौन कॉलेज के 11 विद्यार्थियों को कफोटा कॉलेज, सोलन के ममलीग कॉलेज के पांच विद्यार्थियों को, बरऊणा के 35 को नालागढ़ कॉलेज, कुल्लू के जगतसुख संस्कृत कॉलेज के प्रथम वर्ष के 4 विद्यार्थियों को हरी पुर मनाली शिफ्ट कर पंजीकृत होना होगा।

सिर्फ 60 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेज किए हैं बंद : रोहित
 शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में केवल 60 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजों को बंद किया गया है। पूर्व की भाजपा सरकार ने नए शैक्षणिक संस्थानों को क्रियाशील करने के लिए पर्याप्त स्टाफ, भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण तथा नए भवनों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इन संस्थानों में आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना सृजित करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किए गए। कुछ कक्षाएं केवल नाममात्र कर्मचारियों और एक अध्यापक की तैनाती कर चलाई जा रही हैं। पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ संस्थानों की संख्या बढ़ाने के दृष्टिगत लगातार घोषणाएं कीं। इन संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।