Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal: Preparations Underway to Formulate Policy for Outsourced Employees; cm Seeks Proposal

हिमाचल: आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने मांगा प्रस्ताव

Sat, 02 May 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 02 May 2026 05:00 AM IST
सार

 प्रदेश में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। 

विज्ञापन
Himachal: Preparations Underway to Formulate Policy for Outsourced Employees; cm Seeks Proposal
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। माना जा रहा है कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर अब ठोस निर्णय की उम्मीद जगी है। यह पहल उस समय शुरू हुई, जब हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया।

विज्ञापन
Trending Videos

कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे
संघ ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी मात्र 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। संघ के मुताबिक कई कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है, जबकि कई दुर्घटनाओं में दिव्यांग हो चुके हैं। इसके बावजूद उनके भविष्य की कोई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है और न ही उनके परिवारों के लिए कोई ठोस सहारा उपलब्ध है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव ने इस मुद्दे को सचिव (कार्मिक) को भेज दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रारंभिक कसरत शुरू
अब कार्मिक विभाग स्तर पर नीति निर्माण को लेकर प्रारंभिक कसरत शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा जुटाने और उनकी सेवा शर्तों की समीक्षा करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। संघ ने सरकार के समक्ष प्रमुख मांगों में सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, न्यूनतम वेतन लागू करने, सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग रखी है। बिजली बोर्ड संघ के संयोजक अश्विनी शर्मा और सह संयोजक सोहनलाल तुलिया ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Followed