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बजट सत्र प्रश्नकाल: जल्द भरे जाएंगे कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन के 100 पद

Wed, 10 Mar 2021 05:08 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 10 Mar 2021 05:08 PM IST
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himachal pradesh vidhan sabha Budget session 2021 question hour updates education minister Govind Thakur Statement
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन के 100 पद रिक्त हैं। इन्हें राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द भरा जाएगा। उन्होंने यह जानकारी डलहौजी से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के सवाल पर दी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन की दो श्रेणियां हैं।

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लाइब्रेरियन की कुल कैडर संख्या 126 है। इनमें 26 पद भरे गए हैं। सहायक लाइब्रेरियन की कैडर संख्या 1023 थी। सरकार ने सहायक लाइब्रेरियन के 771 खाली पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक लाइब्रेरी में बदलने का निर्णय लिया है। बाकी भरे गए 252 पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है। वर्तमान में इन 252 पदों में से 233 पद भर दिए गए हैं। इनमें 19 पदों को सेवानिवृत्ति के बाद खत्म कर दिया गया है।
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स्वास्थ्य विभाग ने चार जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही दिया मानदेय 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य महकमे और उपायुक्तों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया है। अधिकारिता विभाग की ओर से इन्हें अतिरिक्त मानदेय देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बुधवार को सदन में प्रश्नकाल में यह मामला ज्वालामुखी के भाजपा विधायक रमेश ध्वाला ने उठाया।
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पूछा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ यह असमानता क्यों है। इस पर सरवीण चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने चार जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 1000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय दिया है। अन्य जिलों में इसे नहीं देने का मामला स्वास्थ्य विभाग से उठाया है। चारों जिलों की तर्ज पर अन्य में भी यह व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया है। सुक्खू ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य में भी रोजगार में आरक्षण देने का मामला उठाया।

अक्तूबर तक बदले जाएंगे लकड़ी के सब पोल 
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि अक्तूबर तक लकड़ी के सभी पोल बदल दिए जाएंगे। बुधवार को सदन में शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के प्रश्न के उत्तर में सुखराम ने कहा कि 222 जेई की नियुक्ति कोर्ट स्टे की वजह से रुकी हैं। कहा कि जहां पहले एक साल के अंदर 14 हजार से ज्यादा पोल एक साल में नहीं बदले जाते थे, वहीं पिछले मार्च से लेकर अब तक 27 हजार लकड़ी के पोल बदले गए हैं।

1000 पोल अभी मार्च महीने तक बदल दिए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने शोघी में बिजली बोर्ड के स्टाफ की जानकारी मांगी थी। कहा कि यहां जेई मेकेनिकल का पद खाली होने से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने चार से 13 फरवरी के बीच बिजली की आपूर्ति बाधित होने का मामला उठाया तो मंत्री ने कहा कि इसका कारण चार फरवरी को हुआ भारी हिमपात है, जिससे आधारभूत ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा है।


37 पीसीसी पोल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने लोगों से बात की है, इसका कारण हिमपात है या कुछ और है। मंत्री ने हिमपात की बात दोहराते हुए कहा कि सितंबर तक सब स्टेशन लोकार्पित होगा तो यहां समस्या का समाधान हो जाएगा। 

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