शिमला: प्रबंध निदेशक बोले- वापस नहीं होगा हर माह बिजली बिल देने का फैसला

चीफ इंजीनियरों को मशीनों की खरीद करने का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी से जूझने वाले कार्यालयों में आउटसोर्सिंग आधार पर स्टाफ नियुक्त करने की अधिकारियों को छूट दी गई है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि कारण बताओ नोटिस को पावर इंजीनियर अन्यथा ना लें। नोटिस का समय रहते जवाब दें। पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने हर माह सौ फीसदी बिजली बिल जारी नहीं करने पर अधिकारियों को जारी हुए नोटिस के खिलाफ प्रबंधन वर्ग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।

वीरवार को एसोसिएशन से जुड़े करीब 150 अधिकारियों ने विरोध स्वरूप वार्तालाप के लिए प्रबंधन की ओर से बनाए गए व्हाट्सअप ग्रुपों को छोड़ दिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने पर अड़े हैं। इसके अलावा बिजली बिल जारी करने के लिए पर्याप्त मशीनों और स्टाफ की कमी का हवाला देकर सभी उपभोक्ताओं को एक माह में बिल जारी करने के आदेशों का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को बोर्ड के प्रबंध निदेशक की ओर से इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी मामले का हल बातचीत से होता है। एसोसिएशन की हर बात सुनने को प्रबंधन तैयार है।