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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal Panchayats could not spend the entire budget of the 15th Finance Commission, Rs 4 crore pending

Himachal News: हिमाचल की पंचायतें नहीं खर्च पाईं 15वें वित्तायोग का पूरा बजट, 4 करोड़ लंबित

Tue, 14 Apr 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 14 Apr 2026 05:00 AM IST
सार

 केंद्र सरकार की ओर से पंचायतों के लिए करीब 2100 करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए जारी की गई, लेकिन इसमें से करीब 4 करोड़ रुपये अब भी पंचायतों के पास बिना खर्च के लंबित पड़े हैं। 

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Himachal Panchayats could not spend the entire budget of the 15th Finance Commission, Rs 4 crore pending
पंचायत(सांकेतिक)। - फोटो : संवाद

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के तहत जारी राशि को विकास कार्यों में इस्तेमाल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पंचायतों के लिए करीब 2100 करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए जारी की गई, लेकिन इसमें से करीब 4 करोड़ रुपये अब भी पंचायतों के पास बिना खर्च के लंबित पड़े हैं। पंचायतीराज विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है कि इस शेष राशि का क्या किया जाए। पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई पंचायतें तय समय सीमा के भीतर इस धनराशि का उपयोग नहीं कर सकीं, जिसके चलते यह रकम अभी तक खर्च नहीं हो पाई है।

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पंचायतों को यह धनराशि पेयजल, स्वच्छता, सड़क, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। बावजूद इसके, कुछ पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, तकनीकी अड़चनें और प्रशासनिक कारणों के चलते कार्य पूरे नहीं हो सके। पंचायतीराज विभाग अब इस बात को लेकर असमंजस में है कि लंबित राशि को वापस किया जाए या पंचायतों को इसे खर्च करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। विभाग का यह भी कहना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए पंचायतों की मॉनिटरिंग और योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। अब सबकी नजरें केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि लंबित राशि का आगे क्या होगा और पंचायतों को किस प्रकार आगे की कार्रवाई करनी होगी।

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