राज्य विद्युत बोर्ड: उपभोक्ताओं को एक मीटर बिजली पर मिलेगी सब्सिडी, आधार नंबरों से मीटर जोड़ने में जुटा बोर्ड

वर्तमान में प्रदेश में 22 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं। बिजली की खपत के हिसाब से हर स्लैब में इन उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार की ओर से बोर्ड को सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में ऐसे कई घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनके नाम पर एक से अधिक बिजली के मीटर लगे हैं। प्रदेश सरकार ने आर्थिकी को मजबूत करने के लिए एक उपभोक्ता को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने का विचार बनाया है। वित्त  महकमे की ओर से गए इस प्रस्ताव  को सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर दिया है।

चालू वित्त वर्ष के लिए विद्युत नियामक आयोग की ओर से दरें जारी रहेंगी। उपभोक्ताओं के आधार नंबर से मीटरों को जोड़ने के लिए ऊर्जा विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से लाइसेंस ले लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए दी जाने वाले सब्सिडी के लिए सरकार की ओर से प्रतिवर्ष करीब 500 करोड़ रुपये जारी किए जाते हैं। 

उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें और सब्सिडी (रुपये में)
स्लैब    बिजली दरें प्रति यूनिट  सब्सिडी 
0-125        शून्य             2.14
126-300     4.17           1.10
300 से ऊपर  5.22           0.65

शहरों के मकान मालिकों, झुग्गी मालिकों की बढ़ेगी परेशानी
नई व्यवस्था से शहरों के मकान मालिकों और झुग्गी मालिकों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। शिमला समेत मुख्य शहरों में मकान मालिकों ने  फ्लैट किराये पर चढ़ाए हैं। इनमें लगाए मीटर मकान मालिकों के नाम पर हैं। मैदानी जिलों विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास भूमि मालिकों ने झुग्गियां बसाई हैं। यहां भी भूमि मालिकों के नाम पर बिजली के मीटर लगे हैं।