हड़ताल: हिमाचल में 3500 रूटों पर थम जाएंगे निजी बसों के पहिये

विभाग को उम्मीद थी कि इससे बात बन जाएगी, लेकिन निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि यूनियन लंबे समय से सरकार से टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल (ऑपरेटरों को सस्ता लोन) की घोषणा पूरा करने की मांग कर रही है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा न कर सिर्फ बहानेबाजी की जा रही है। ऐसे में जब तक निर्णय की घोषणा नहीं होती, हड़ताल नहीं टलेगी। जाहिर है कि सरकार के बयान के बाद से अब तक दोबारा न तो कोई बैठक हुई है और न कैबिनेट ने कोई फैसला लिया है।

ऐसे में सोमवार से निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी झेलनी होगी। हालांकि कांगड़ा जिले में हड़ताल का असर कम ही होगा, क्योंकि यहां निजी बस ऑपरेटर दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट बसें चलाने के लिए तैयार है। बता दें कि हड़ताल होती है तो निजी बस ऑपरेटरों के साथ चालक-परिचालक, टायर और बस मेकेनिक सहित निजी बसों से जुड़े कार्य करने वालों के परिवार सदस्यों समेत प्रदेश के 12 से 15 लाख लोग प्रभावित होंगे। 

अतिरिक्त बसें चलाएगा एचआरटीसी
निजी बस ऑपरेटरों की प्रदेशव्यापी हड़ताल को देखते हुए सरकार ने कमर कस ली है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने सभी डिपो प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जहां भी सवारियां ज्यादा होंगी, वहां पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।

बेरोजगारी के डर से चालकों-परिचालकों का हड़ताल से किनारा 
हिमाचल प्रदेश निजी बस चालक परिचालक यूनियन ने निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल से किनारा कर लिया है। यूनियन के चेयरमैन विकास राणा और सचिव अखिल गुप्ता का कहना है कि निजी बसों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश के करीब 10,000 चालक-परिचालक बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर बस ऑपरेटर अपने स्टाफ को मासिक वेतन के स्थान पर दिहाड़ी देते हैं। बसें खड़ी होने पर कोरोना काल में परिवारों का पालन-पोषण मुश्किल हो जाएगा। यूनियन ने सरकार से बेरोजगार होने वाले चालक-परिचालकों को गुजारा भत्ता देने की मांग की है।