क्रमिक अनशन जारी: आय सीमा के पेच में फंसे करुणामूलक नौकरी के हजारों मामले

सरकारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न विभागों में करुणामूलक के पांच हजार से अधिक मामले नहीं सुलझ पाए हैं। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी में रहते मृत्यु होती है तो परिवार की सालाना आय तय सीमा से अधिक हो रही है। यही एक प्रमुख कारण है, जो सरकार को करुणामूलक नौकरी देने में बाधा आ रही है। सरकार ने एक बार आय सीमा बढ़ाकर डेढ़ लाख की थी, लेकिन इससे भी करुणामूलक नौकरी के मामले नहीं सुलझ सके। 

हिमाचल करुणामूलक संघ के नेताओं ने मांग की है कि करुणामूलक नौकरी के लंबित सभी मामलों एकमुश्त सुलझाया जाए, जिससे सभी को एक साथ नौकरी मिल सके। विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए करुणामूलक को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करुणामूलक नौकरी के लंबित मामले सुलझाने को कमेटी गठित करने की घोषणा पहले ही कर दी है। अब देखना है कि सरकार करुणामूलक नौकरी के मामले सुलझाने में कितना समय लगाती है।