वाइब्रेंट विलेजिज प्रोग्राम: चीन से सटी सीमा के गांव होंगे विकसित, हिमाचल में बनेंगी छह पुलिस चेक पोस्ट

उत्तरी भारत के चीन सीमा से सटे क्षेत्रों को इसलिए विकसित किया जाएगा, ताकि यहां के लोग पलायन न करें। पर्यटन की दृष्टि से इन गांवों को विकसित किया जाएगा। इससे युवाओं को घर-द्वार ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेजिज प्रोग्राम के तहत इस मामले को सिरे चढ़ाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने बताया कि गुरुवार को बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी के साथ इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले के कुछ क्षेत्र चीन की सीमा के साथ लगते हैं। इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं न मिलने और आधारभूत ढांचा विकसित न होने से यहां के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। बर्फबारी के दौरान ये गांव कई दिनों तक जिला मुख्यालयों से कटे रहते हैं। शिक्षा और चिकित्सा सुविधा के लिए भी लोगों को शहरों में आना पड़ रहा है। इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें चीन से लगते हिमाचल समेत उत्तरी भारत के 100 गांवों का आधारभूत ढांचा विकसित करना चाहती हैं।

उधर, हिमाचल प्रदेश में चीन की ओर से कोई घुसपैठ न हो, इसको लेकर राज्य पुलिस सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्टें स्थापित करना चाहती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में गर्मियों में देश-विदेश के सैलानी सरचू और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचते हैं। इस दौरान क्षेत्र के लोग खाद्य पदार्थों के स्टॉल और अन्य कारोबार भी करते हैं।

दूसरी ओर लद्दाख के लोग भी यहां कारोबार करने आ जाते हैं। इस दौरान दोनों ओर के कारोबारियों में आपस में झड़पें होती हैं, उन पर नियंत्रण पाने में भी ये चेक पोस्ट कारगर होंगी। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने कहा है कि सीमा के साथ लगते क्षेत्रों में पुलिस चेक पोस्ट स्थापित की जानी है। केंद्र सरकार से इसको लेकर वार्तालाप जारी है। 

डीपीजी संजय कुंडू ने राज्यपाल से उठाया मामला
डीजीपी संजय कुंडू ने चेक पोस्टों का मामला प्रदेश सरकार और राज्यपाल से भी उठाया है। उन्हें इस मामले की विस्तृत जानकारी दी गई है।