Himachal Teachers Protest: शिमला में गरजे शिक्षक, सीएम सुक्खू बोले- न्यू कांप्लेक्स सिस्टम में होगा संशोधन

उन्होंने कहा कि सरकार इस पर सहानुभूति तरीके से समीक्षा करेगी। तय करेगी कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या इसे पूरी तरह वापस लिया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों के खिलाफ की गई निलंबन की कार्रवाई, विभागीय जांच और दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन दिया। साथ ही शिक्षकों की शक्तियां में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। 

खेल गतिविधियों को पुन: शुरू किया जाएगा और जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति की जाएगी। वहीं गगल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के न्यू  कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर जारी विरोध पर कहा कि सरकार शिक्षकों की कई अन्य मांगें पहले ही स्वीकार कर चुकी है। शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर आवश्यक बदलावों पर सहमति बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम देते रहे आश्वासन, शिक्षक क्लस्टर सिस्टम गो बैक के नारे लगाते रहे
प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक अपनी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंच गए। सीएम सुक्खू के स्वागत में शिक्षकों ने जोरदार नारेबाजी की। इसके साथ ही नई परिसर प्रणाली वापस लेने भी मांग उठाई। सीएम सुक्खू मंच से शिक्षकों को इनका आश्वासन देते रहे लेकिन शिक्षक क्लस्टर सिस्टम गो बैक के नारे लगाते रहे। 

संघ के अध्यक्ष बोले-मांगें पूरी होने तक निदेशालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल
चौड़ा मैदान में प्रदर्शन के बाद प्राथमिक शिक्षकों ने लालपानी स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद प्रदर्शन में आए। उन्होंने अधिकतर मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। सभी शिक्षक उनका आभार व्यक्त करते हैं लेकिन जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता संघ ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया है। प्राथमिक शिक्षक क्रमिक रूप से शिक्षा निदेशालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

ये हैं मुख्य मांगें....
संघ की प्रमुख मांगों में प्राथमिक शिक्षकों के 5,000 से अधिक रिक्त पदों को भरना, 3,000 से अधिक एकल शिक्षक विद्यालयों की समस्या का समाधान, न्यू कांप्लेक्स सिस्टम का विरोध और प्राथमिक विद्यालयों की अलग पहचान बनाए रखना शामिल है। एचटी, सीएचटी और बीईईओ के कार्यक्षेत्र व शक्तियों को सीमित करने के प्रयासों का विरोध और खेलकूद प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन भी प्रमुख मांगें हैं।