हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा रुख: भुगतान नहीं हुआ तो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होंगे उच्च शिक्षा निदेशक

अदालत ने कहा कि ठेकेदार काम पूरा कर चुका है और जीएसटी रिफंड को लेकर कोई विवाद नहीं है। ऐसे में विभागों के बीच बजट हस्तांतरण में देरी के कारण भुगतान नहीं रोका जा सकता। याचिकाकर्ता को 9 सितंबर 2016 को ऑडिटोरियम भवन, हीटिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का काम सौंपा गया था। उसे 11वें रनिंग बिल तक 7.48 करोड़ रुपये और मूल्य वृद्धि के रूप में 84.77 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी ने बकाया चुकाने के लिए 274.08 लाख रुपये अतिरिक्त बजट मांगा था। विभाग का कहना है कि शिक्षा विभाग से बजट मिलने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

स्कूल परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करे सरकार
 प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल परिसरों का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सरकाघाट स्थित पीएम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में दीपावली के पटाखों के स्टॉल लगाने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को सुनवाई योग्य मानने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सरकार के पास अपने पर्याप्त मैदान हैं और नए मैदान विकसित करने की क्षमता भी है। इसके बावजूद स्कूल परिसरों का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति जारी है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए सरकार अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल करे। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि नगर परिषद सरकाघाट ने स्कूल परिसर में पटाखों के स्टॉल लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि कोई संस्था दूसरे की संपत्ति पर अपने कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव कैसे पारित कर सकती है।

पुराने ट्रक ऑपरेटरों के मतदान अधिकार बहाल करने होंगे
प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने सोसायटी को संयुक्त सचिव (सहकारिता) की ओर से 22 दिसंबर 2025 को पारित आदेश तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। मामला सोसायटी के कुछ पुराने सदस्यों को मतदान अधिकारों से वंचित करने और उनके ट्रकों को मुख्य श्रेणी (गट्टा नंबर एक) से हटाकर नाममात्र सदस्य श्रेणी (गट्टा नंबर दो) में डालने से जुड़ा है। सोसायटी का तर्क था कि ये सदस्य पंजाब के कीरतपुर में कारोबार करते हैं और बिलासपुर के स्थायी निवासी नहीं हैं। सोसायटी के फैसले को संयुक्त रजिस्ट्रार (विपणन) ने 11 अप्रैल 2023 को सही ठहराया था। इसके बाद सदस्यों ने संयुक्त सचिव (सहकारिता) के समक्ष अपील की। उन्होंने 22 दिसंबर 2025 को सोसायटी का फैसला पलटते हुए सभी अधिकार बहाल करने के निर्देश दिए। इसके खिलाफ सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दस्तावेजों, पहचान पत्रों और कृषि प्रमाणपत्रों की जांच के बाद अदालत ने पाया कि संबंधित सदस्य बिलासपुर के स्थायी निवासी हैं। वे 1990, 1994 और 1996 में सोसायटी के सदस्य बने थे, जबकि विवादित प्रतिबंध वर्ष 2001 में लगाया गया था। अदालत ने कहा कि सोसायटी ठोस साक्ष्य और पूर्व नोटिस के बिना पुराने सदस्यों को मतदान, बैठकों और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने संयुक्त सचिव के आदेश को वैध ठहराते हुए इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए।