Himachal High Court: देरी से मांगे गए वैध वित्तीय लाभ को खारिज करना न्यायोचित नहीं

 इस स्कूल का नाम उन 144 स्कूलों में शामिल था, जिन्हें राज्य सरकार ने वर्ष 1993 से ग्रांट इन एड दिए जाने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने इस स्कूल के साथ-साथ 144 अन्य स्कूलों को अपने अधीन किया था।  इन निजी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों की सेवाओं को भी राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अधीन करने के आदेश पारित किए। प्रधान सचिव शिक्षा के आदेशों के बावजूद निदेशक उच्च शिक्षा ने  याचिकाकर्ताओं को ग्रांट इन एड देने से इंकार कर दिया था। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि जब प्रधान शिक्षा सचिव ने याचिकाकर्ताओं  को ग्रांट इन एड दिए जाने के लिए सक्षम पाया था, तो उस स्थिति में निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से याचिकाकर्ताओं को यह लाभ न दिया जाना उचित नहीं है। अदालत ने कहा की वैध वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए देरी से किए गए प्रतिवेदन खारिज करना न्यायोचित नहीं है।