सरकार ने बढ़ाई गरीब बेटियों की कन्यादान राशि, अब मिलेंगे इतने रुपये
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गरीब बेटियों की शादी होने पर सरकार कन्यादान में 40 हजार रुपये देगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बीते मार्च महीने में अपने बजट भाषण के दौरान कन्यादान राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये करने की घोषणा की थी।
इसी कड़ी में सोमवार को राजपत्र में राशि बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी हो गई है। सालाना 35 हजार रुपये कम आय वाले परिवारों को यह वित्तीय सहायता राशि मिलेगी। 18 साल से अधिक आयु की हिमाचली मूल की गरीब परिवारों से संबंधित लड़कियों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है।
योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिन लड़कियों के पिता जीवित न हों और जिनके अभिभावकों की सालाना आय 35 हजार रुपये से कम हो या जिन लड़कियों के पिता पैसा कमाने को सक्षम ना हो या किसी बीमारी से ग्रस्त होकर बिस्तर पर हों, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है।
इन परिवारों को मिलेगी सहायता
इसके अलावा अनाथ लड़कियों, नारी निकेतन, बालिका आश्रम में रहने वाली लड़कियों, तलाकशुदा और तलाकशुदा दंपति की लड़कियों को भी आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2017 के नियम भी संबंधित विभाग ने अधिसूचित कर दिए हैं।
नियमों के तहत कन्यादान राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित लड़कियां पंचायत, स्थानीय निकाय, बाल कल्याण परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, नारी सेवा सदन, नारी निकेतन और अधीक्षक बाल आश्रम के पास आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पत्र की जिला परियोजना अधिकारी से पुष्टि की आएगी।
आवेदन में जन्मतिथि का सुबूत, जिस लड़के से शादी हो रही है, उसका पूरा ब्योरा, शादी की तारीख की स्थानीय स्तर से पुष्टि, आय के प्रमाणपत्र भी देने होंगे। सभी आवेदनों की पूरी जांच होने के बाद जिला परियोजना अधिकारी की ओर से कन्यादान राशि जारी की जाएगी।
गरीब महिलाओं के बच्चों के लिए मिलेंगे चार हजार
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत हिमाचल सरकार ने गरीब महिलाओं को बच्चों के पालन-पोषण के लिए दी जाने वाली राशि को एक हजार रुपये बढ़ा दिया है। सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वित्तीय सहायता राशि को तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपये करने की अधिसूचना जारी की।
योजना में संशोधन करते हुए वित्तीय सहायता राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को दो बच्चों के पालन-पोषण के लिए सरकार मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना द्वारा वित्तीय सहायता राशि दी जाती है।
वित्त विभाग से सहायता राशि दिए जाने को मंजूरी देने के बाद सोमवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रधान सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि तीन हजार रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता राशि अब चार हजार रुपये वार्षिक कर दी गई है। यह मदद दो बच्चाें को मिलेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता राशि बढ़ने से गरीब महिलाएं लाभान्वित होंगी।