2500 आउटसोर्स कर्मियों प्रदेश सरकार ने दी राहत
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राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त 2500 से अधिक डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मियों और चालकों को एक और माह की एक्सटेंशन मिल गई है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 30 सितंबर को समाप्त हुए करार को 31 अक्तूबर तक बढ़ाया था। अब करार एक और माह के लिए बढ़ाया है। 30 नवंबर तक आउटसोर्स कर्मी सेवाएं दे सकेंगे। सेवाकाल बढ़ाने के साथ बोर्ड ने नई कंपनी को आउटसोर्स कर्मियों का ठेका देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
बोर्ड प्रबंधन ने दक्षता के आधार पर कर्मियों की भर्ती करने का फैसला लिया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली बोर्ड में करीब 2500 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर नियुक्त किए गए थे। 30 सितंबर को इनका एग्रीमेंट समाप्त हुआ। नई व्यवस्था होने तक सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों का सेवाकाल एक माह बढ़ाया था। अब एक और महीने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने करार बढ़ा दिया है।
नई भर्ती के तहत जयराम सरकार ने आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मियों को उनकी दक्षता के आधार पर नौकरी देने का फैसला लिया है। ऐसे में जो कर्मी अपने कार्य में दक्ष नहीं होंगे, उनकी बोर्ड से छुट्टी कर दी जाएगी। बीते दिनों हुई राज्य बिजली बोर्ड की समीक्षा बैठक में आउटसोर्स कर्मियों की काबिलियत जांचने के बाद ही आगामी एग्रीमेंट करने का फैसला लिया गया है।
नई आउटसोर्स एजेंसी के लिए सरकार ने टेंडर बुलाया है। संभावित है कि 31 अक्तूबर से पहले नई कंपनी को चयन कर लिया जाएगा। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनकी दक्षता की समीक्षा की जाएगी। तकनीकी तौर पर दक्षता रखने वाले कर्मचारियों को ही नौकरी जारी रखने का मौका मिलेगा।
