विदेशी निवेश के लिए तीन देशों में कॉन्क्लेव आयोजित करेगी सरकार
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प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने विदेशों में तीन कॉन्क्लेव आयोजित करने का फैसला लिया है। राज्य के जिला कांगड़ा के धर्मशाला में जून, 2019 में इन्वेस्टर मीट आयोजित की जानी है।
इस इन्वेस्टर मीट से पहले सरकार अपने अफसरों को विदेश भेजकर तीन रोड शो करने की तैयारी कर चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हिमाचल में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाना है। विदेशी निवेश के जरिए सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर खोलने की योजना पर काम कर रही है।
- इन देशों में होंगे कॉन्क्लेव
धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट कराने से पहले दुबई, जापान और नीदरलैंड में कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से हिमाचल के अधिकारी विचार विमर्श करेंगे।
इसके साथ ही हिमाचल में उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के अलावा लैंड बैंक के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि विदेशी निवेशक किन-किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश करके उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। कॉन्क्लेव में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
- क्या कहते हैं उद्योग विभाग के विशेष सचिव
राज्य के उद्योग विभाग के विशेष सचिव आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट से पहले तीन देशों में कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इन तीन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से राज्य के अधिकारी निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हिमाचल में उद्योग स्थापित करने को न्यौता देंगे।
वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 85 हजार करोड़ का निवेश का लक्ष्य
सरकार ने धर्मशाला में जून, 2019 में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 85 हजार करोड़ के निवेश के साथ राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र और एचपीसीए स्टेडियम में किया जाएगा।
निविदा आमंत्रित करने, एमओयू को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर की प्रक्रिया सभी विभाग तुरंत शुरू करेंगे। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार को अलग नीति बनाई जाएगी। एकल खिड़की प्रणाली को और सरल बनाएंगे।
नई दिल्ली में राजदूतों का गोलमेज सम्मेलन भी होगा। बैठक में राष्ट्रीय भागीदारों के परामर्श से सटीक कार्यक्रमों, स्थानों तिथियां और इन कार्यक्रमों की संख्या का निर्णय लिया जाएगा। मुख्य रूप से 8 व्यापक क्षेत्रों में शामिल करने की कार्यनीति बनाई गई है।
इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन सहित खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा उद्योग, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल, आयुष, परिवहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास और शिक्षा और शहरी विकास आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र शामिल होंगे।
कहा कि वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सभी विभाग महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभाएंगे। धारा 118 के तहत परियोजनाओं में निवेश के लिए भूमि पट्टे के लिए अनुमति देने के लिए आवेदन संशोधित करने की प्रक्रिया सरल बनेगी। प्रदेश काश्तकार और भू-सुधार अधिनियम 1972 पर तेजी से कार्यवाही की जाएगी।
