हिमाचल: बिजली के खंभों से गांवों तक पहुंचेगा हाईस्पीड इंटरनेट, प्रदेश में नई पोल पॉलिसी-2026 लागू
हिमाचल प्रदेश में अब बिजली के खंभों के सहारे गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हाईस्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। बिजली बोर्ड ने नई पोल पॉलिसी-2026 लागू कर एलटी खंभों को पांच साल के लिए निजी कंपनियों को किराये पर देने का फैसला किया है। पढ़ें विस्तार से...
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में अब बिजली के खंभों के सहारे गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, केबल टीवी और टेलीकॉम सेवाओं का नेटवर्क बिछाया जाएगा। राज्य बिजली बोर्ड ने इसके लिए नई पोल पॉलिसी-2026 लागू करते हुए लो टेंशन (एलटी) खंभे पांच साल के लिए निजी कंपनियों को किराये पर देने का निर्णय लिया है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ बिजली बोर्ड की आय भी बढ़ेगी। बोर्ड के निदेशक मंडल ने 30 सितंबर 2026 की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी थी, जिसे अब सभी ऑपरेशन जोन में लागू करने के निर्देश दिए हैं।
एक एलटी पोल का सालाना किराया 100 रुपये है, जिस पर जीएसटी और अन्य कर अलग से देय होंगे। कंपनियों को पांच साल के लिए प्रति पोल 500 रुपये अग्रिम जमा करवाने होंगे और एक विद्युत मंडल में न्यूनतम 50 पोल लेना अनिवार्य होगा। एक पोल पर अधिकतम चार ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) लगाई जा सकेंगी। इनका वजन पांच किलोग्राम प्रति पोल से कम होना चाहिए। ओएफसी का वजन 150 किलोग्राम प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। केवल जरूरी क्लैंप और ऑप्टिकल ज्वाइंट क्लोजर लगाने की अनुमति होगी। जबकि जंक्शन बॉक्स, एचटी और एचटी-कम-एलटी पोल के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी।
सुरक्षा मानकों के तहत जमीन से केबल की न्यूनतम ऊंचाई 3.05 मीटर और बिजली तारों से कम से कम 1.2 मीटर की दूरी रखनी होगी। सड़क के ऊपर 5.8 मीटर का न्यूनतम क्लियरेंस अनिवार्य होगा और ऐसा संभव न होने पर अनुमति लेकर केबल भूमिगत बिछानी होगी। कंपनियों को हर वित्तीय वर्ष में केबल और उपकरणों का निरीक्षण करवाने के साथ विद्युत निरीक्षक से सुरक्षा प्रमाणपत्र भी लेना होगा।
बिना अनुमति खंभों का उपयोग करने पर प्रति पोल 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। नोटिस के पांच दिन के भीतर केबल हटानी होगी अन्यथा सिक्योरिटी जब्त कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। केबल बिछाने के दौरान बोर्ड की संपत्ति को नुकसान अथवा बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कंपनी को भरपाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त केबल टीवी प्रदाताओं को अपने नेटवर्क पर प्राइम टाइम में प्रतिदिन 60 सेकंड बिजली बोर्ड के विज्ञापन और संदेश निशुल्क प्रसारित करने होंगे।
सुरक्षा मानकों के तहत जमीन से केबल की न्यूनतम ऊंचाई 3.05 मीटर और बिजली तारों से कम से कम 1.2 मीटर की दूरी रखनी होगी। सड़क के ऊपर 5.8 मीटर का न्यूनतम क्लियरेंस अनिवार्य होगा और ऐसा संभव न होने पर अनुमति लेकर केबल भूमिगत बिछानी होगी। कंपनियों को हर वित्तीय वर्ष में केबल और उपकरणों का निरीक्षण करवाने के साथ विद्युत निरीक्षक से सुरक्षा प्रमाणपत्र भी लेना होगा।
