यहां जानिए हिमाचल मंत्रिमंडल के 20 बड़े फैसले, इतने पदों को भरने की मंजूरी

पिछली कैबिनेट में जहां सरकार ने पिछली सरकार की शराब नीति को खत्म करने का एलान किया था। वहीं नई नीति को मंजूरी दी गई जिसमें व्यापार में सुगमता की नीति के अनुरूप सोर्स लाइसेंस प्राप्त करने की शर्तों को आसान किया गया है तथा आबकारी करों की संख्या में भी कटौती की गई है।

वहीं, फुटकर विक्रेताओं को अनलिफ्टेड मिनिमम गारंटीड कोटा से छूट दे दी है। इसके अलावा सिक्योरिटी राशि को भी 18 से 13 प्रतिशत कर दिया गा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस वर्ष से पारदर्शी लाटरी प्रणाली के माध्यम से रिटेल वेंड के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र रूप से होटलों तथा रेस्तराओं में बीयर उत्पादन के लिए माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना की नीति को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट ने राज्य के लोगों के कल्याण को देखते हुए देशी शराब की प्रति बोतल पर एक रुपया तथा भारत में बनी विदेशी शराब की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर 2 रुपये अलग से वसूलने की मंजूरी दी है। इस राशि को एंबुलेंस सेवाएं निधि तथा स्थानीय निकायों के कल्याण के लिए आवंटित किया जाएगा।

वहीं, कैबिनेट ने शराब के लिए मुख्य कच्ची सामग्री ईएनए तथा बीयर पर आयात शुल्क कम करके तथा शराब की बिक्री पर फिर से न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) की बजाय अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। वहीं, शराब की दरों को सभी फुटकर शराब दुकानों पर प्रदर्शित करने का भी निर्णय लिया गया है।

वाइन उत्पादों के लिए खोले हाथ
हिमाचल प्रदेश में वाइन उत्पादकों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। कैबिनेट ने उन्हें अपने उत्पाद सीधे तौर पर फुटकर विक्रेताओं तथा बार में बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही वाइन उद्योग तथा बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक आबकारी करों को कम किया गया है तथा परिवहन शर्तों में भी छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य के बाहर तैयार की गई वाइन पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया है।

हिमाचल मंत्रिमंडल ने पूर्व वीरभद्र सरकार के तीन फैसलों को गलत ठहराते हुए इन पर जांचें बैठाने और दोषियों को दंडित करना का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने जहां गोल्ड रिफाइनरी टैक्स फर्जीवाड़े और बीमार उद्योेगों को गैर कानूनी लाभ देने के मामलों में विजिलेंस जांच बैठाने का फैसला लिया है, वहीं

कैबिनेट की मंजूरी के बगैर सोलन जिले में दो सरकारी भवनों के अवैध निर्माण की भी इन्कवायरी करने का निर्णय लिया है।  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में  राज्य की दो गोल्ड रिफाइनरीज के लिए टैक्स को रिफंड करने की योजना को समाप्त करने का फैसला लिया गया।

साथ ही ये भी निर्णय लिया कि राज्य को वाजिब कर नहीं देने और इन रिफाइनरीज को अनावश्यक लाभ देने के मामले में जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र का मामला विजिलेंस जांच को दिया जाए। मंत्रिमंडल ने तय किया कि जांच के बाद दोषियों को दंडित किया जाएगा।

इन दोनों फर्मों को एरियर के रूप में 14 करोड़ 10 लाख 98 हजार 423 रुपये जमा करने हैं। इन गोल्ड रिफाइनरीज को गुड्ज इनटू लोकल एरिया एक्ट 2010 के तहत एरियर जमा करना है। ये मामला नादौन और परवाणू की दो गोल्ड रिफाइरी यूनिटों से संबंधित है।

सोने का कारोबार करने वाली इन रिफाइनरीज से सरकार ने वसूली करनी है। मंत्रिमंडल ने माना कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने इन दोनों रिफाइनरी यूनिटोें को नियमों के विरुद्ध टैक्स में छूट दी थी।

ये छूट प्रवेश शुल्क के लिए दी गई थी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही पूर्व आबकारी मंत्री पर भी विपक्षी भाजपा ने इस पर निशाने साधे थे। उस वक्त भाजपा ने सत्ता में आने पर इस मामले में जांच की भी बात की थी। 

प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीमार उद्योगों के पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई इंसेंटिव योजना मामले में भी जांच करने के आदेश दिए हैं। मंत्रिमंडल ने इसमें भी गड़बड़ी होने की आशंका जाहिर की है। भाजपा विपक्ष में रहते हुए भी ये मामला उठाती आई है।

इसमें 2006 से पहले लगे उद्योगों को गैर वाजिब छूट देने का आरोप लगाया जाता रहा है। जिन उद्योगों को छूट देने का फैसला लिया गया, उन्हें हिमाचल सरकार के अलावा भारत सरकार ने भी नेगेटिव उद्योगों की श्रेणी मेें रखा था। इससे हिमाचल सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ना था। 

राज्य मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के चंबाघाट स्थित परिधि गृह भवन और कंडाघाट में अस्पताल भवन के निर्माण के लिए दी गई गई स्वीकृतियों की जांच करवाने का निर्णय लिया।

रिपोर्ट के अनुसार ये निर्माण पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से मंत्री परिषद की पूर्व अनुमति के बिना शुरू करवाया गया था और इस प्रकार रूल ऑफ  बिजनेस और निर्देशों की अवहेलना की।

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश सरकार ने 217 पदों को भरने की मंजूरी दी है। आयुर्वेदिक विभाग में 200 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भरे जाएंगे। इसमें 100 पद सीधे भर्ती से अनुबंध आधार पर जबकि सौ अन्य पद बैच वाइज भरे जाएंगे।  

हिमाचल में मेडिकल ऑफिसर की कमी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। हिमाचल में मेडिकल ऑफिसरों के सैकड़ों पद खाली चल रहे हैं। कई आयुर्वेद औषधालय फार्मासिस्ट के हवाले हैं। सरकार के इस फैसले से औषधालय में मेडिकल अफसरों की तैनाती हो जाएगी।

इसके अलावा सरकार ने 12 सिविल जज के पदों को भरने की भी मंजूरी दी है। यह पद पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। सरकार ने राजीव गांधी आयुर्वेद अस्पताल पपरोला में अधीक्षक, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट और विभाग में बागवानी प्रभारी और एक पद सहायक बॉटनिस्ट का पद भरने को स्वीकृति दी गई। 

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पचास मिनट देरी से शुरू हुई। ये करीब सवा चार घंटे चली। बैठक तीन बजे शुरू होनी थी, मगर यह 3:50 बजे शुरू हो पाई। राज्य सचिवालय में वक्त पर सभी मंत्री नहीं पहुंच पाए।

हालांकि, मुख्यमंत्री सोलन में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने के बाद लौट आए थे। राज्य सचिवालय में सुबह से ही मंत्री महेंद्र सिंह, रामलाल मारकंडा, सरवीण चौधरी और कुछ अन्य मंत्री बैठे हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार परिमहल में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम से लौट आए थे।

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और सुरेश भारद्वाज भी समय पर सचिवालय पहुंच गए थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल बैठक में नहीं पहुंच पाए। ये बैठक करीब सवा आठ बजे के बाद तक चलती रही। 

ग्रामीण विकास से मिलता रहेगा किसानों को लोन
शिमला। राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित के लिए 325 करोड़ के गारंटी सहयोग को 31 मार्च 2019 जारी रखने की मंजूरी भी दी। इससे किसानों को ऋण की सुविधा मिलती रहेगी।