हिमाचल कैबिनेट: 1000 नए पद भरने की मंजूरी, पढ़िए 10 बड़े फैसले
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हिमाचल सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में एक हजार नए पद भरने का फैसला लिया है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों में 500 जलरक्षक और कॉलेजों में 262 नए असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद भरने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ऐसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जहां 25 व 25 से अधिक विद्यार्थियों ने संगीत विषय को चुना है, में संगीत प्रवक्ताओं के पदों को सृजित व भरने पर सहमति प्रदान की।
कैबिनेट ने सरप्लस पूल से परिवर्तित करने सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों (कालेज कैडर) के 262 पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप अनुबंध आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
500 जल रक्षक रखे जाएंगे
ग्राम पंचायतों की प्रत्येक क्रियाशील सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं में कम से कम एक स्टाफ कर्मचारी को सुनिश्चित बनाने के लिए 500 जल रक्षक तैनात करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
जलरक्षक दिन में दो बार जल वितरण तथा भंडारण टैंकों के क्लोरिनेशन, सूक्ष्म मरम्मत करने तथा विभाग को रिसाव की रिपोर्ट करने के अलावा भंडारण टैंकों की सफाई और कीटाणु रहित बनाना सुनिश्चित करेंगे।
कैबिनेट ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देते हुए शहरी एवं ग्राम नियोजन विभाग में वरिष्ठ योजना ड्राफ्ट्समैन श्रेणी दो के 2 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
इन विभागों में भी होगी भर्ती
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नापतोल संगठन में अनुबंध आधार पर निरीक्षक विधिक माप-पद्धति के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। नए खोले गए राजकीय जवाहर लाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में सरप्लस पूल से सेवादार के तीन पद और चौकीदार के दो पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम निदेशालय में अनुबंध आधार पर आशुलिपिकों के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर के एक पद के सृजन एवं भरने को भी मंजूर किया।
JOA के पद भी भरेंगे
हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने के अतिरिक्त दिहाड़ी आधार पर चतुर्थ श्रेणी के तीन पदों को भरने को स्वीकृति दी।
डॉ. वाईएस परमार उद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में अनुबंध आधार पर लोक संपर्क अधिकारी के एक पद को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की। बागवानी विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 10 पदों को भरने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वास्थ्य विभाग में भी भरे जाएंगे कई पद
ऊना जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र चमेरी को एक पद चिकित्सा अधिकारी, एक पद फार्मासिस्ट व एक पद चतुर्थ श्रेणी सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और स्वास्थ्य उप केन्द्र चमेरी को इसी ग्राम पंचायत के भीतर बदलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
नागरिक अस्पताल डलहौजी के लिए 18 पद सृजित
ऊना जिला के ईएसआई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगरेट को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में नागरिक अस्पताल डलहौजी को 18 पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर को 12 पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला जुब्बल के कुठाड़ी में तीन पदों के साथ सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के चंडी पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में देहरा खंड के गांव खबली तथा रोहडू तहसील की रतनाड़ी ग्राम पंचायत के जाखड़ गांव में प्रत्येक में चार पदों के साथ आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
दृष्टिबाधितों को सीधी भर्ती के लिए मिलेगी छूट
आईजीएमसी तथा टांडा मेडिकल कालेज कांगड़ा में संकाय स्टाफ के साथ अस्पताल प्रशासन विभाग सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। कुल्लू जिला के भुंतर के नागरिक अस्पताल तेगुबेहड के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ के 19 पद स्वीकृत किए। कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 6 पदों को सृजित कर प्रदेश के लिए सचल खाद्य जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया।
सोलन जिला के बनलगी (कुठाड़) तथा कांगड़ा जिला के डाडासीबा तथा देहरा में प्रत्येक अग्निशमन चौकी के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार 7-7 तकनीकी पदों के सृजन सहित अग्निशमन चौकियां खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दृष्टि बाधित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती कोटा पदों के विरुद्ध सेवाएं तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने दृष्टि बाधितों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अन्य योग्यता में अर्थात कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा में भी छूट दी है। चयनित दृष्टि बाधित व्यक्ति नियुक्ति के उपरांत भर्ती नियमों के दृष्टिगत वांछित डिप्लोमा पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा उन्हें बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
बंद पड़ी सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों को दी बड़ी राहत
प्रदेश सरकार ने हिमाचल में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इन इकाइयों को फिर से शुरू करने के लिए टैक्स में विशेष छूट देने जैसे निर्णयों के लिए उपसमिति गठित कर दी है। कई उद्योग इकाइयां टैक्स के चलते हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए पलायन कर रही थी।
इन्हें रोकने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक 17 उद्योगपतियों ने उद्योग विभाग को पत्र लिखकर कारोबार बंद करने की बात कही है। कई उद्योग मालिक ऐसे भी हैं, जो चोरी छीपे अपना कारोबार चला रहे हैं। आरबीआई के रिकॉर्ड की मानें तो इनकी बंद होने वाली इकाइयों की संख्या सैकड़ों में है।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से उद्योगपतियों को बार बार औचक निरीक्षण किए जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में सेंटरलाइजड एजेंसी का गठन किया है।
इसके तहत ही उद्योग का निरीक्षण कराया जाएगा। वर्तमान में उद्योग विभाग के अलावा, श्रम विभाग, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड आदि अन्य विभागों के अफसर मर्जी से उद्योगों का निरीक्षण करते थे, जिससे उद्योगपतियों में नाराजगी चल रही थी। अब ऐसा नहीं होगा।
