जयराम कैबिनेट के 30 बड़े निर्णयः कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इतने पदों को भरने की मंजूरी
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सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार स्वावलंबन योजना-2018 शुरू करेगी। इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ता ऋण दिया जाएगा।
वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना में 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को विभिन्न तरह से लाभान्वित किया जाएगा।
स्वावलंबी योजना के मुताबिक उद्योगों में 40 लाख तक के निवेश पर संयंत्र और मशीनरी के निवेश पर 25 फीसदी पूंजी उपदान दिया जाएगा। युवतियों और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 30 फीसदी उपदान मिलेगा।
इसी तरह से 40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष के लिए 5 फीसदी ब्याज उपदान, सरकारी भूमि का 1 फीसदी की दर पर पट्टा मिलेगा। पट्टे पर भूमि देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
युवा अगर किसी निजी भूमि खरीदना चाहता है तो स्टांप ड्यूटी को वर्तमान 6 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी की दर से दय होगी। सरकार इसी सप्ताह इसकी गाइडलाइंस जारी कर देगी।
लाखों पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि
जयराम सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है। वीरवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 300 से लेकर तीन हजार रुपये, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार ने अपने हिस्से का 300 रुपये बढ़ाया है।
जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 8000 से बढ़ाकर 11 हजार, उपाध्यक्ष का 6000 से 7500 रुपये, जिला परिषद सदस्यों का 3500 से 4500 रुपये करने को मंजूरी दी।
पंचायत समिति अध्यक्ष का मानदेय 5000 से 6500 रुपये, उपाध्यक्ष का 3500 से 4500 रुपये, पंचायत समिति सदस्यों का 3000 से 4000 रुपये, ग्राम पंचायत प्रधान का 3000 से 4000 रुपये, उपप्रधान का 2200 का 2500 रुपये किया गया है। पंचायत सदस्यों का 225 से 240 रुपये प्रति बैठक किया गया है। महीने में यह दो बैठकों के लिए लिया जा सकेगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओंं काे मिलेगा इतना वेतन
इस बढ़ोतरी से अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह 4750 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 2400 रुपये तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3300 रुपये का मानदेय मिलेगा।
छात्रवृत्ति योजना की राशि में भी इजाफा
मंत्रिमंडल ने ‘डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना’ के अंतर्गत वार्षिक छात्रवृत्ति को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये और इस छात्रवृत्ति के लिए 10वीं, जमा एक और जमा दो कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 2000 से बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया है।
पेंशन मामले में कर्मचारियों को राहत
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 20 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्थिति में कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व पूरी पेंशन के लिए 33 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य रहा है।
ये फैसला राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में लिया गया है। वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कर्मचारियों को प्रोस्पेक्टिव स्थिति में छूट देने को मंजूरी दे दी गई।
राज्य मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग की ओर से 11 नवंबर 2014 को जारी अधिसूचना में संशोधन करने को मंजूरी दी। इसमें स्वैच्छिक और समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन देने के लिए प्रोस्पेक्टिव
स्थिति में छूट देने की मंजूरी दी गई है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में राज्य सरकार ने निजी हित में स्वैच्छिक और समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन के लिए पात्रता नहीं दी थी।
अब तक की व्यवस्था के मुताबिक 33 वर्ष का सेवाकाल पूरे करने के बाद ही पूरी पेंशन के हकदार थे। इससे पूर्व रिटायर होने वाले कर्मियों को केवल समानुपातिक आधार पर पेंशन दी जाती थी।
400 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी
हिमाचल कैबिनेट ने वीरवार को 400 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 333 पद भरे जाएंगे।
बैठक में कमला नेहरू मातृ एवं शिशु राज्य अस्पताल शिमला में स्टाफ नर्सों के 15 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। कृषि विभाग में दैनिकभोगी चालकों के 10 पद भरे जाएंगे। स्तरोन्नत शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 38 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की भी मंजूरी दी गई।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए लिया ये बड़ा फैसला
प्रदेश में अब बिजली कट लगने के बाद सप्लाई को फौरन बहाल करने के लिए मंडल स्तर पर त्वरित कार्रवाई दल बनाए जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में शीघ्र कार्रवाई करने को मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है।
सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने और आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन बनाने के लिए कुकरों का इस्तेमाल करने का फैसला भी लिया है। मंत्रिमंडल ने बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बिजली शिकायत विशेषकर नए कनेक्शन लगाने की प्रणाली को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने वितरण नुकसान की शून्य प्रणाली पर भी विशेष काम करने का फैसला लिया। इसके अलावा पूरी होने के समीप की सभी परियोजनाओं को जल्द चालू करने और अन्य परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए गए।
मंत्रिमंडल ने इस पर बल दिया कि विभाग को लक्ष्यों पर कार्य करना चाहिए, ताकि औद्योगिक इकाईयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती बाधित न हो। बैठक में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने तथा सूची प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
इन स्कूलों को किया स्तरोन्नत, 38 पद सृजित
त्रिमंडल ने ऊना जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला झुड्डोवाल को राजकीय उच्च विद्यालय, मंडी जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला पिपलागलु, नौण, जंझर तथा बुरहाटा को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
मंडी जिले की राजकीय उच्च पाठशाला तरौर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ऊना जिले की राजकीय उच्च पाठशाला चुरड़ी तथा सासन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 38 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई।
स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने और स्तरोन्नत करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत ठारू में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया है।
मंत्रिमंडल ने इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का निर्णय भी लिया है। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुहार, मरोतां, गहगोरी, गुरु का लाहौर, मल्यावर तथा ऋषिकेश तथा हमीरपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकमोह के
सुचारु संचालन के लिए प्रत्येक में एक पद फार्मासिस्ट तथा एक-एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सृजित करने तथा भरने के लिए मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने वर्तमान में कुल्लू जिले की पुलिस पोस्ट न्यूली (सैंज) के अधीन ग्राम पंचायत गड़ापारली, शंघाड़, देहुड़ीधार, शेशर
को पुलिस स्टेशन भुंतर के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले के पुलिस स्टेशन नूरपुर की ग्राम पंचायत हरनोटा, दसोली, भोल तथा वनोली को पुलिस स्टेशन ज्वाली में स्थानांतरित करने को स्वीकृति दी।
इस विभागों में भरे जाएंगे इतने पद
सैनिक कल्याण विभाग में अनुबंध आधार पर कल्याण संयोजकों के सात पद और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मापतौल संगठन में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से मैनुअल असिस्टेंट के छह पद भरने का निर्णय लिया।
एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और दिव्यांगों के सशक्तीकरण विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 7 पद भरे जाएंगे।
ऊर्जा विभाग में भी होगी भती
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 4 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी मिली।
थुनाग में पंचायती राज विभाग के कैंप कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के गृह निर्वाचन सभा क्षेत्र थुनाग में पंचायती राज विभाग के कैंप कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का भी निर्णय लिया।
जिनके पास रसोई गैस नहीं, उन्हें मिलेंगे एलपीजी गैस कनेक्शन
प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को बजट भाषण में लागू करने का फैसला लिया था।
इस योजना के तहत उन लोगों को फायदा मिलेगा जो केंद्र सरकार की उज्जबला योजना के तहत गैस सिलेंडर से छूट गए थे। सरकार की ओर से इन लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शनों तथा गैस चूल्हों के लिए प्रतिभूति राशि प्रदान करेगी।
