हिमाचल विधानसभा: एसएमसी और आईटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने का विचार नहीं

24 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया। सरकार ने 2021-22 के लिए शिक्षकों को सेवाविस्तार दिया है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री इन शिक्षकों को नियमित करना चाहते थे। ऐसे में सरकार को शनिवार को बजट पास होने से पहले इन शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए नीति बनाने की घोषणा करनी चाहिए। विधायक विनय कुमार ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रेणुका जी में 84 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं। ये सभी शिक्षक भी एसएमसी पर नियुक्त हैं। उधर, विधायक विक्रमादित्य सिंह के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि आईटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।