विधानसभा सत्र: मंडी-पठानकोट फोरलेन की भू अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द, इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी-पठानकोट फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सोमवार को कांग्रेस विधायक पवन काजल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए क्लीयरेंस के मामले में सरकार आगे बढ़ी है। फोरलेन की चौड़ाई 35 से 40 मीटर होगी। इसके आधार पर सड़क की डीपीआर संशोधित की जा रही है। डीपीआर की मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट की लागत और निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख तय की जाएगी। सड़क की मरम्मत को बजट के प्रावधान को लेकर एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारियों को हर साल 10 करोड़ आवश्यकतानुसार खर्च करने की शक्ति दी गई है। 2019-20 और 2020-21 में 14 करोड़ 93 लाख इस सड़क की मरम्मत पर खर्चे गए हैं।
सात लाख तक के ऋण पर मिलेगी पांच प्रतिशत तक सब्सिडी : कंवर
कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि कृषि कोष के लिए किसान सात लाख तक ऋण ले सकते हैं। ब्याज पर 5 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ तीन वर्ष तक दिया जाएगा। दो वर्ष के लिए तीन फीसदी तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। विधायक जिया लाल के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि कोष में किसान बीज खरीदने के अलावा मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन जैसे कार्य भी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। अन्य फसलों पर मौसम से जो नुकसान होता है, उसे भी फसल बीमा में कवर किया गया है। इसमें किसानों को 5 फीसदी प्रिमियम देना होता है।
रक्षा मंत्री से उठाएंगे योल छावनी में लोगों की परेशानी : जयराम
भाजपा विधायक विशाल नेहरिया के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के योल छावनी में आने वाले लोगों की परेशानियों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष उठाया जाएगा। रक्षा मंत्री का अटल टनल के कार्यक्रम में आना प्रस्तावित है। छावनी के लोगों की समस्याओं के समाधान को रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। रक्षा मंत्री से बात भी हुई है। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक होनी थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते बैठक टल गई। अब दोबारा बैठक करने के प्रयास जारी हैं।
विधायक विशाल नेहरिया ने सवाल उठाया था कि योल छावनी पर भारी टैक्स लगाया गया है। वहां गरीब लोग हैं और वे टैक्स देने की स्थिति में नहीं हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि उन्हें छावनी बोर्ड से बाहर कर पंचायतों में लाया जाए। वहां राज्य सरकार की योजनाएं लागू नहीं होती और वे इस लाभ से वंचित रहते हैं। इससे पहले इस सवाल के मूल प्रश्न पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 2010 से 2013 के बीच गृह कर त्रिवार्षिक संशोधन के बाद कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। इस छावनी के चुनाव नहीं हो पाए हैं। छावनी प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
ईपीएफ जमा नहीं करवाने वाले उद्योगों पर होगी कड़ी कार्रवाई : बिक्रम
उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ईपीएफ जमा नहीं करवाने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उद्योगों का नाम सहित उन्हें ब्योरा दिया जाए। नियमों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि हालांकि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है, लेकिन राज्य सरकार मजदूरों के साथ हो रहे खिलवाड़ को सहन नहीं करेगी। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया था।
केंद्र से उठाया है अटल आदर्श विद्यालय के बजट का मामला : गोविंद
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय बनाया जाना है। बजट का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है। विधायक विनोद कुमार के नाचन में अटल आदर्श विद्यालय को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी दी।
