सरकार ने लिया 2,586 करोड़ रुपये का कर्ज, मंत्री ने सदन में दी जानकारी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल सरकार ने 19 दिसंबर 2017 से 18 अगस्त 2018 तक समय-समय पर 2,586 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। हिमाचल सरकार को अब तक कुल 48,973 करोड़ रुपये कर्ज चुकाना है।
सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ये ऋण केंद्र सरकार की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत प्राधिकृत सीमा के भीतर दिए जाएं। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से अपनी अनुपस्थिति में अपना काम
देखने को अधिकृत मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से सदन के पटल पर रखी गई। इस संबंध में ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश ध्वाला ने सवाल किया तो इसका उन्हें लिखित जवाब मिला।
अनुसूचित जाति उप योजना के तहत चल रहे 3901 कार्य
शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 3901 कार्य चल रहे हैं। इसमें सड़क और अन्य कार्य शामिल हैं। क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के लिए अलग-अलग स्कीम के तहत पैसा जारी किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल की अनुपस्थिति में यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने विधायक सुरेश कश्यप की अनुपस्थिति में प्राधिकृत बलवीर वर्मा की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।
इसके अलावा विधायक विनोद कुमार, सुंदर सिंह और कर्नल इंद्र सिंह ने भी सवाल पूछे। विधायकों ने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना के तहत चल रही योजनाओं में बहुत कम धन उपलब्ध होता है, इस कारण योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं।
जिन सड़कों के कार्य 80 से 90 फीसदी हो चुके हैं, सरकार को चाहिए कि उन कार्यों को पूरा करने में प्राथमिकता दी जाए। जवाब में मंत्री ने कहा कि विधायक इस मामले में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पच्छाद हलके में इस योजना के तहत 83 कार्य स्वीकृत हैं। इसमें से 57 पर कार्य चल रहा है। 14 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य विभिन्न कारणों से लंबित हैं।
बज्रेश्वरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं को माथा टेकने से पहले जाना पड़ रहा थाने
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि कांगड़ा शहर में कोर्ट के कार्यालय को अन्य स्थानों पर बदलने पर कोई विचार नहीं है। उन्होंने यह जानकारी कांगड़ा के विधायक पवन काजल की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।
काजल ने कहा कि साइलेंस जोन होने के कारण यहां माता बज्रेश्वरी देवी के मंदिर के बाहर जयकारा और ढोल-नगाड़े भी नहीं बजाए जा सकते हैं। कई बार तो माथा टेकने और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अनुमति के लिए थाने जाना पड़ता है।
मंडियों का सुदृढ़ीकरण होगा
कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि टकारला पंचायत की सब्जी व अनाज मंडी का जीका के माध्यम से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए जीका के माध्यम से 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंत्री ने यह जानकारी चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।
आईटीआई में 3 नए ट्रेेड को चलाने की मंजूरी
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि नाचन विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहत आईटीआई में 3 नए ट्रेड चलाने को मंजूरी दी गई है। इसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल, ड्राफ्ट्समैन और सिविंग टेक्नालाजी की अधिसूचना जारी की गई है। मंत्री ने यह जानकारी नाचन के विधायक विनोद कुमार की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।