प्रमोद को राहत, हाईकोर्ट ने कहा- आठ हफ्ते में मामला निपटाओ

एचपीयू ने 4 दिसंबर 2014 को एक अध्यादेश पारित किया था जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों के राजनीति में जाने पर रोक लगाई है। सितंबर 2017 में प्रमोद शर्मा ने इस अध्यादेश को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी।

18 अक्तूबर को याचिका की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने अध्यादेश पर रोक लगा दी। इस रोक के खिलाफ एचपीयू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। 

अध्यादेश पर रोक बरकरार रही तो विधानसभा चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, एचपीयूबीएस के शिक्षक प्रो. प्रमोद शर्मा की नौकरी पर अब कोई संकट नहीं होगा।

एचपीयू ने फिलहाल प्रमोद शर्मा का मामला कोर्ट के विचाराधीन होने के कारण सशर्त चुनाव के लिए आवश्यक एनओसी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मंजूर की है।

कुल सचिव प्रो. एसएस नारटा ने कहा कि एचपीयू की ओर से सिर्फ ऑर्डिनेंस को सही तरीके से लागू करने के लिए ही हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल के स्टे के खिलाफ याचिका दायर की थी।