हिमाचल: उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जारी किए जाएंगे नियुक्ति पत्र

चयन प्रकिया पूरी होने के चार महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने चयन समिति की सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं लिया है। न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार जानबूझकर आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर रही है। इससे राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग का कामकाज ठप पड़ गया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए थे कि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की योग्यता तक सूची के आधार पर 4 अप्रैल सुनिश्चित की जाए। सरकार ने अदालत के आदेशों के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को सेवा विस्तार तो दे दिया। लेकिन अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की। नियमों के अनुसार अध्यक्ष के साथ अन्य एक या चार सदस्यों का बैठना जरूरी है।