हिमाचल: हंसता-खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा, प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस को किया रद्द

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई शादीशुदा नाबालिग लड़की बच्चे को जन्म देने अस्पताल जाती है, तो सिर्फ इस वजह से उसके पति या ससुराल वालों पर पॉक्सो जैसा गंभीर केस दर्ज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर किसी लड़की ने अपने साथ किसी जुर्म की शिकायत ही नहीं की है, तो सिर्फ अस्पताल में बच्चे को जन्म देने पर उस पर पॉक्सो नहीं लगता। अगर शादी के समय लड़की नाबालिग थी, तो ज्यादा से ज्यादा बाल विवाह निषेध कानून के तहत मामला बनता है, न कि दुष्कर्म या पॉक्सो का। न्यायाधीश चिराग भानु की अदालत ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 का मकसद बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकना और उसकी रिपोर्ट करना है। अदालत ने माना कि पीड़िता ने खुद किसी यौन अपराध की शिकायत नहीं की थी।