हिमाचल: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में मिले 85.30 करोड़
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राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोविड निधि के प्रबंधन में उच्च स्तर की पारदर्शिता अपना रहा है। इसे www-hpsdma@nic-in पर देखा जा सकता है। 26 अप्रैल तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 85.30 करोड़ रुपये मिले हैं। इनमें 66.28 करोड़ विभिन्न जिलों और विभागों को जारी किए गए हैं। यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के माध्यम से सरकार ने जारी की है। निदेशालय के अनुसार विभिन्न विभागों और उपायुक्तों को 20.90 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 12 करोड़, सभी डीसी को 5.25 करोड़, पुलिस विभाग को दो करोड़, नगर निगम शिमला को एक करोड़, होमगार्ड विभाग को 40 लाख, पशुपालन विभाग को 20 लाख और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को पांच लाख दिए गए। आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हिमाचल को 9.55 करोड़ दिए गए। मंडी में मेक शिफ्ट अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग को 6.64 करोड़ दिए गए। दिल्ली और चंडीगढ़ में फंसे हजारों हिमाचलियों के लिए ठहरने और अन्य व्यवस्था के लिए हिमाचल भवन चंडीगढ़ को 10 लाख और हिमाचल भवन दिल्ली को पांच लाख दिए।
देश के विभिन्न हिस्सों से हिमाचलियों को बसों, ट्रेनों और हवाई मार्ग से घर लाया गया। इसके लिए एसडीएमए ने विभिन्न विभागों, एजेंसियों और व्यक्तियों को 13.08 करोड़ दिए। परिवहन निगम को 8.05 करोड़, रेलवे के विभिन्न जोन को 4.76 करोड़, चेन्नई निगम आयुक्त को 7.71 करोड़, उत्तरी राज्यों में फंसे व्यक्तियों के परिवहन के लिए देहरादून के एक बस ऑपरेटर को 1.89 लाख, एंबेसडर टूअर शिमला को 49,940 रुपये और तिरुवनंतपुरम से ऊना तक 31 व्यक्तियों के टिकट के लिए 34,100 रुपये दिए गए। कोरोना काल में प्रदेश में होमगार्ड की तैनाती के लिए पुलिस महानिदेशक को 10.88 करोड़, उपायुक्त चंबा को 23 लाख 40 हजार, उपायुक्त किन्नौर को 16 लाख 50 हजार, उपायुक्त कुल्लू को 10 लाख 27 हजार रुपये दिए गए। सैनिटाइजर खरीद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 1.45 करोड़, सचिवालय प्रशासन विभाग को 14 लाख और नगर निगम धर्मशाला को 20 लाख दिए गए। लोगों को क्वारंटीन करने और इसके बाद घर पहुंचाने के लिए बस सेवा के लिए उपायुक्त चंबा को 50 लाख दिए गए। बसों और बस अड्डों की स्वच्छता के लिए निगम को पांच करोड़ और इम्युनिटी बूस्टर की खरीद के लिए आयुर्वेदिक विभाग को पांच लाख दिए गए।