गुणात्मक उच्च शिक्षा देने के लिए हिमाचल में होगी नई पहल, विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव
शिक्षा विभाग ने शिक्षा पद्धति में सुधार आने और केंद्र सरकार से अधिक बजट लेने के एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत उच्च शिक्षा में गुणात्मकता लाने को हिमाचल में हायर एजूकेशन काउंसिल एक्ट बनाया जाएगा।
प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इस एक्ट को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हालांकि, रूसा लागू होने के समय प्रदेश में काउंसिल का गठन किया गया था, लेकिन एक्ट नहीं बनाया गया था। अब भाजपा सरकार ने एक्ट बनाने का फैसला लिया है।
हायर एजूकेशन काउंसिल एक्ट के तहत मुख्यमंत्री को काउंसिल का अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रदेश भर के सभी सरकारी और निजी कॉलेज, विश्वविद्यालय इसके दायरे में आएंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में समितियां बनाई जाएंगी।
सभी कॉलेजों और विवि पर रहेगा इनका नियंत्रण
राज्यों के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर हायर एजूकेशन काउंसिल का नियंत्रण रहेगा। शिक्षण संस्थानों में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट गठित होंगे। काउंसिल में चेयरमैन के अलावा मुख्य कार्यकारी, स्टेट प्रोजेक्ट आफिसर सहित 10 से 25 सदस्य होंगे।
स्वास्थ्य शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, आर्किटेक्चर शिक्षा, विधि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों को भी काउंसिल के दायरे में लाया जाएगा।
हायर एजूकेशन काउंसिल के ये होंगे कार्य
- प्रदेश में रूसा के क्रियान्वयन को लेकर रणनीति और योजना तैयार करना।
- मूल्यांकन और निगरानी करना।
- शैक्षणिक सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण तरीके से मुहैया करवाना।
- दिशा-निर्देश और सलाह देना।
- रूसा के तहत फंडिंग कार्य करना।
