अध्यापक संघ ने छठा वेतन आयोग लागू करने की मांग उठाई

हिमाचल सरकार ने न तो 2016 से नया वेतन आयोग लागू किया है और न ही भत्ते दिए हैं। कहा कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ 17 अप्रैल और पहली मई 2018 को शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ 48 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक कर चुका है।

इनमें संघ की 48 मांगों में से बहुत सी मांगों को सरकार की ओर से पूरा करने को सहमति बनी थी, लेकिन आज तक सरकार ने किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। संघ ने 38 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि को बोर्ड रिजल्ट के संदर्भ में रोकने को गलत बताया है।

कहा कि इस शिक्षा सत्र में पीजीटी की कोई भी पदोन्नति नहीं हो पाई है। हजारों अध्यापक अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। संघ ने मुख्याध्यापकों के डीडीओ पावर की एवज में मिलने वाला भत्ता बंद करने का भी विरोध किया है।