शिमला: विनियामक आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा हेरिटेज इंस्टीट्यूट संजौली

पूर्व में कुछ शिकायतें निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को मिली थीं। आयोग ने एक निरीक्षण कमेटी का गठन किया था। जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई थी। संस्थान ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को फीस ढांचा मंजूर करने के संबंध में पत्र लिखा था। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पत्र को अस्वीकार कर कहा था कि वह किसी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को मंजूरी देने का अधिकार नहीं रखते हैं। फीस संबंधित स्वीकृति के लिए इसे डीन ऑफ कॉलेज विकास परिषद एचपीयू को भेजा। अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया है। इस संबंध में संस्थान ने उच्च न्यायालय में अपील भी दाखिल की है।

चेयरमैन डीके सिंह ने बताया कि मदुरै कामराज विश्वविद्यालय तमिलनाडु सरकार की एक सरकारी इकाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदित और डिस्टेंस एजूकेशन काउंसिल नई दिल्ली से भी प्रमाणित है। इससे संबंधित सभी साक्ष्य, शुल्क आदेश और एमओयू आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। मंगलवार को आयोग की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।