Water Cess: वाटर सेस के बिल भेजने से पहले आज विद्युत उत्पादकों की नब्ज टटोलेगी हिमाचल सरकार

28 जून को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होना प्रस्तावित है। इस मामले को कोर्ट से पहले सुलझाने के लिए सरकार ने छह जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। कमेटी में जलशक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। सतलुज जल विद्युत निगम ने पंजीकरण नहीं करवाया है। भारत सरकार के कहने पर खुद को पंजीकृत नहीं करवाने का निगम ने तर्क दिया है। हिमाचल की बोनाफाइड पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन भी वाटर सेस के खिलाफ है। एसोसिएशन ने वाटर सेस की राशि को लौटने या माफ करने की मांग उठाई है। इन सभी मामलों को लेकर शनिवार को चर्चा होना प्रस्तावित है।