एचआरटीसी में चालक बना दिए कैशियर और लिपिक, विधानसभा में उठा मामला
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परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधानसभा में पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) के चालकों को कैशियर, क्लर्क और चौकीदार बना दिया गया है।
उन्होंने सदन को अवगत कराया कि निगम के ऐसे 700 चालकों में से 50 फीसदी ही मेडिकली अनफिट होने के कारण बसें नहीं चला रहे। वर्तमान सरकार स्वस्थ चालकों को अब फील्ड में उतारेगी ताकि स्टाफ कमी को दूर किया जा सके।
मंत्री ने कहा कि एचआरटीसी में भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी कोटे के चालक नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन ने बुधवार को विधानसभा में नियम 130 के तहत प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बसों में अब भी ओवरलोडिंग हो रही है।
बंजार बस हादसे में 42 की मौत हुई है और 35 घायल हुए। एचआरटीसी नई बसें क्यों नहीं खरीद रहा और इसके बेड़े को मजबूत करने की जरूरत है। मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करें। विधायक रामलाल ने कहा कि ब्लैक स्पॉट पर सही तरीके से धनराशि खर्च नहीं की जा रही है।
एचआरटीसी को नहीं मिल रहे भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी कोटे के चालक
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 16.5 लाख गाड़ियां हैं और हर साल 80 हजार नए वाहन बढ़ रहे हैं। राज्य में सड़कों के 4015 ब्लैक स्पॉट में सुधार किया है। वर्ष 2014-15 में एचआरटीसी ग्रांट से 300 बसें खरीदीं और बैंक से 260 करोड़ रुपये का लोन लिया।
वर्तमान सरकार ने लोन का अधिकांश हिस्सा ब्याज सहित चुकाया है। अब 130 करोड़ लोन और ब्याज देना है। निगम के 6361 पेंशनरों को पेंशन नहीं दी। इसके लिए सरकार ने किटी बनाई और 17.94 करोड़ जमा किए हैं। इसमें से 11.60 करोड़ ट्रांसफर किए हैं।
मंत्री ने कहा कि चालकों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के 186 पद भरे जाने थे और आवेदन सिर्फ 38 आए। खेल कोटे से 35 चालक लगने थे परंतु 5 ने आवेदन किया। निगम सौ नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा।
मंत्री के अनुसार सरकार ने वैज्ञानिक उपकरण एल्कोहल सेंसर 453, 63 लेजर स्पीड गन और 2015 बाडी कैमरे दिए हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक सुरेंद्र शौरी, विनोद, राकेश जमवाल, राकेश पठानिया, होशियार सिंह, लखविंद्र राणा, प्रकाश राणा, विक्रमादित्य सिंह, रणवीर कुक्का ने भी अपने विचार रखे।
हिमाचल हाईकोर्ट में 39,285 मामले लंबित
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट में 1 जुलाई, 2019 तक 39,285 मामले लंबित हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक राकेश सिंघा की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि इसमें 32,355 सिविल और 6,930 क्रिमिनल मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 210 सिविल कंटैप्ट प्रोसिडिंग और तीन क्रिमिनल कंटैप्ट प्रोसिडिंग भी हाईकोर्ट में लंबित है।
अनुबंध सेवा पर वरिष्ठता लाभ देना तर्कसंगत नहीं
शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अनुबंध पर प्रदत सेवा अवधि को वरिष्ठता लाभ दिया जाना प्रशासनिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने यह जानकारी श्री रेणुका जी के विधायक विनय कुमार की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित करने का प्रावधान है।
एचपीएमसी का पतंजलि योगपीठ से रिन्यू नहीं हुआ एमओयू
शिमला। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि एचपीएमसी से पतंजलि योगपीठ को 350 मीट्रिक टन सेब जूस कन्संट्रेट प्रतिवर्ष क्रय करना था, लेकिन इसको लेकर प्रतिवर्ष एमओयू रिन्यू नहीं हो पाया। उन्होंने यह जानकारी विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
