राष्ट्रपति की मंजूरी को भेजा लोकायुक्त विधेयक
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हिमाचल विधानसभा में पारित लोकायुक्त विधेयक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। नवनियुक्त कार्यकारी राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस विधेयक पर अपना फैसला देने के बजाय इसे राष्ट्रपति को भेजा है।
प्रदेश सरकार ने हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पुराने विधेयक को निरस्त कर नया लोकायुक्त विधेयक पारित किया था। इससे पहले पूर्व सरकार ने लोकायुक्त विधेयक पारित कर राष्ट्रपति को भेजा था, जिसे कुछ आपत्तियां लगाकर वापस भेज दिया गया था।
इसके बाद कांग्रेस सरकार नया लोकायुक्त विधेयक लाई। इसे आगामी स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजा गया। इस विधेयक में एक आम कर्मचारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पर भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है।
विधेयक रोकने का कोई मतलब नहीं: राज्यपाल
शुक्रवार को राज्यपाल कल्याण सिंह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही इस विधेयक को राष्ट्रपति को भेजा है। यह विधानसभा से पास हो चुका है, इसलिए इसे रोकने का कोई मतलब नहीं था।
उन्होंने राज्यपाल होने के नाते इसे आगे राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया है। क्या इस विधेयक को सीधे भेजा गया है या इसमें कुछ आपत्तियां लगाई गई हैं? इस पर राज्यपाल कल्याण सिंह बोले कि आपत्तियां तो विधानसभा में ही आई होंगी।
उनके सामने वह फाइल आई थी जो विधानसभा में विधेयक के रूप में पारित हो गई थी, इसे आगे भेज दिया गया है।
