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Shimla News: सुन्नी बांध के प्रभावितों के पुनर्वास को दें प्राथमिकता
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मंत्री विक्रमादित्य के अधिकारियों को निर्देश
क्षेत्र के विकास कार्यों को पुनर्वास योजना की ली जानकारी
एकमुश्त राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
बचत भवन के सभागार में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के राहत एवं पुनर्वास योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रभावितों की समस्याओं का हल करने को कहा। एसडीएम शिमला ग्रामीण और कुमारसैन की अध्यक्षता में गठित समिति को मासिक बैठक सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री ने एसजेवीएनएल के अधिकारियों से क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चलाई जा रही पुनर्वास योजना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुछ प्रभावित परिवारों ने परियोजना के तहत रोजगार का विकल्प चुना था जो अब एकमुश्त अनुदान प्रदान करने की मांग कर रहे हैं, उन्हें दोबारा से विकल्प चुनने का मौका दिया जाए। उन्होंने एकमुश्त राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने एसजेवीएनएल के अधिकारियों को पंचायत चेवड़ी के मोहाल खैरा के लोगों के पुनर्वास स्थल को वर्तमान स्थल के नजदीक चयन करने के भी निर्देश दिए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पुनर्वास स्थल पर बनाए जा रहे मकानों की नींव को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25 मीटर और शहरी क्षेत्रों के लिए 50 मीटर का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए बहुत कम है। इस अवसर पर डीसी अनुपम कश्यप, एडीएम (प्रोटोकाॅल) ज्योति राणा, परियोजना प्रमुख राजीव अग्रवाल, एसडीएम ग्रामीण कविता ठाकुर, एसडीएम कुमारसैन कृष्ण कुमार शर्मा, प्रधान सलाहकार एमपी सूद और भूमि अधिग्रहण अधिकारी अश्वनी सूद मौजूद रहे। संवाद
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क्षेत्र के विकास कार्यों को पुनर्वास योजना की ली जानकारी
एकमुश्त राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
बचत भवन के सभागार में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के राहत एवं पुनर्वास योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रभावितों की समस्याओं का हल करने को कहा। एसडीएम शिमला ग्रामीण और कुमारसैन की अध्यक्षता में गठित समिति को मासिक बैठक सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री ने एसजेवीएनएल के अधिकारियों से क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चलाई जा रही पुनर्वास योजना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुछ प्रभावित परिवारों ने परियोजना के तहत रोजगार का विकल्प चुना था जो अब एकमुश्त अनुदान प्रदान करने की मांग कर रहे हैं, उन्हें दोबारा से विकल्प चुनने का मौका दिया जाए। उन्होंने एकमुश्त राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
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उन्होंने एसजेवीएनएल के अधिकारियों को पंचायत चेवड़ी के मोहाल खैरा के लोगों के पुनर्वास स्थल को वर्तमान स्थल के नजदीक चयन करने के भी निर्देश दिए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पुनर्वास स्थल पर बनाए जा रहे मकानों की नींव को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25 मीटर और शहरी क्षेत्रों के लिए 50 मीटर का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए बहुत कम है। इस अवसर पर डीसी अनुपम कश्यप, एडीएम (प्रोटोकाॅल) ज्योति राणा, परियोजना प्रमुख राजीव अग्रवाल, एसडीएम ग्रामीण कविता ठाकुर, एसडीएम कुमारसैन कृष्ण कुमार शर्मा, प्रधान सलाहकार एमपी सूद और भूमि अधिग्रहण अधिकारी अश्वनी सूद मौजूद रहे। संवाद
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