Solar Street Lights: चुनावी साल में गांव चली हिमाचल सरकार, 20 हजार सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में एक लाख और सोलर स्ट्रीट लाइटों को लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही इन लाइटों को लगाने के लिए भी कंपनियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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Add as a preferredचुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने गांवों पर फोकस कर दिया है। मुफ्त पानी देने के बाद अब गांवों में 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी है। यही नहीं, महिला वोटरों को साधने के लिए इसी महीने एक जुलाई से आधा बस किराया लिया जा रहा है। प्रदेश भर के करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को भी राहत देते हुए सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दिए हैं। दरअसल, विकास में सहभागी योजना, 15वें वित्तायोग के तहत लगाई जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइटों के लिए प्रदेश सरकार 75 फीसदी सब्सिडी देगी। 25 फीसदी राशि गांव के लोगों को चंदा जुटाकर चुकानी होगी। गांवों में सात, नौ, 12, 15 और 18 वॉट की 20,000 लाइटें लगाई जाएंगी। सोलर स्ट्रीट लाइटों के लिए हिम ऊर्जा विभाग ने कंपनियों से आवेदन मांग लिए हैं।
कंपनियों का चयन होते ही 15 अगस्त के बाद लाइटों का आवंटन शुरू हो जाएगा। सात वॉट की एक स्ट्रीट लाइट की कीमत करीब 11,000 रुपये होगी, जिसके लिए 2,750 रुपये ग्रामीणों को चुकाने होंगे। हालांकि, अभी कंपनियों के चयन के बाद ही लाइटों के दाम तय किए जाएंगे। लाइटें लगाने के लिए ग्रामीण पंचायतों के पास आवेदन करेंगे। पंचायतें इन आवेदनों को हिम ऊर्जा विभाग के पास भेजेंगी। आवेदन मंजूर होने के बाद संबंधित जिला उपायुक्त लाइटों की 75 फीसदी राशि का भुगतान करेंगे। हिम ऊर्जा विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि अगले महीने से लाइटें लगाने का काम शुरू हो जाएगा।
बल्ब पैनल के साथ जुड़ी होंगी ड्राई बैटरी
सोलर स्ट्रीट लाइटों में ड्राई बैटरी होगी। बैटरी को पैनल में ही लगाया जाएगा। इसमें पुरानी बैटरी की तरह पानी डालने की जरूरत नहीं होगी। पैनल के साथ बैटरी जुड़ी होने से इसके चोरी होने की आशंका भी नहीं रहेगी। इससे पहले लगने वाली लाइटों में एक बड़ी बैटरी खंभे के नीचे रखी जाती थी। कई क्षेत्रों में इस बैटरी के चोरी होने के मामले भी सामने आ चुके हैं।
केंद्र को एक लाख और लाइटों का भेजा प्रस्ताव
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में एक लाख और सोलर स्ट्रीट लाइटों को लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही इन लाइटों को लगाने के लिए भी कंपनियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
