दिव्यांग श्रेणी के लिए एक पद रखे बिजली बोर्ड: हाईकोर्ट

दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 4 फीसदी आरक्षण न देने के पीछे कारण दिया गया था कि बोर्ड ने दिव्यागों के लिए बनाए अधिनियम में राज्य सरकार से इस बाबत पहले ही जरूरी छूट ले रखी है। प्रार्थी की यह दलील है कि बोर्ड की ओर से ली गई छूट कानूनी तौर पर न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी के अनुसार जो छूट ली गई है, वह पुराने अधिनियम के मुताबिक ली गई है। जबकि नए अधिनियम में राज्य आयुक्त से सलाह लेने के बाद ही राज्य सरकार से छूट ली जा सकती है। मामले पर सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है।