शिक्षा विभाग: किताबों की खरीद के लिए चयनित 49 फर्मों की संख्या में होगी कटौती

प्रदेश में बीते पांच माह से किताब खरीद मामले को लेकर विवाद चल रहा है। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान भी देश के कई प्रकाशकों ने चौड़ा मैदान शिमला में प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। इसी बीच शिक्षा विभाग ने चयनित की गई सभी किताबों के आईएसबीएन की जांच करने का फैसला लिया है। प्रत्येक पुस्तक को उसका अपना अनूठा संख्यांक (सीरियल नंबर) देने की विधि को आईएसबीएन कहा जाता है। इस संख्यांक द्वारा विश्व में छपी किसी भी किताब को खोजा जा सकता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

49 चयनित फर्मों की दो हजार पुस्तकों के इन नंबरों की शिक्षा मंत्रालय से जांच करवाई जा रही है। अगर किसी पुस्तक का नंबर सही नहीं पाया गया तो उसे शार्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रकाशकों के इन्कम टैक्स रिटर्न और पैन नंबर भी जांचे जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में इन प्रकाशकों ने कहां-कहां किताबें बेची हैं। इसे भी देखा जा रहा है। प्रारंभिक जांच में कुछ प्रकाशकों के पास सरकारी सप्लाई आर्डर नहीं मिले हैं। ऐसे में इन्हें खरीद प्रक्रिया से जल्द बाहर किया जाएगा।

नेशनल बुक ट्रस्ट से 25 फीसदी डिस्काउंट पर होगी खरीद
शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट से किताबों की खरीद के लिए सप्लाई आर्डर जारी कर दिया है। एनबीटी से 25 फीसदी डिस्काउंट पर किताबें खरीदी जाएंगी। शिक्षा विभाग को निजी प्रकाशकों के अलावा सरकारी एजेंसी से भी पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदना अनिवार्य होता है।