Himachal: बेरोजगार युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू, खरीद पर सरकार देगी 50 फीसदी अनुदान
सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी योजना की औपचारिक शुरुआत की।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सरकार ने ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी योजना की औपचारिक शुरुआत की। योजना के तहत सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगारों को कमाई की गारंटी के साथ 50 फीसदी अनुदान देगी। पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-टैक्सी योजना के लिए 23 साल से अधिक के युवाओं को एक माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अगर कोई युवा 20 लाख की ई-टैक्सी खरीदता है तो उसे सरकार 10 लाख रुपये अनुदान देगी।
टैक्सी को सरकारी महकमों में लगाकर युवा मासिक 40 हजार रुपये तक कमा सकेंगे। ई-टैक्सी खरीदने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण लेने में श्रम विभाग मदद करेगा और ऋण लेने की शर्तों में ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। ई-टैक्सी की चार्जिंग के लिए 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी। परिवहन और बिजली बोर्ड अपने स्तर पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। इस मौके पर राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीएस संजय अवस्थी, विधायक कुलदीप राठौर, परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम, श्रम एवं पर्यटन विभाग की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
दूसरे चरण में सोलर और मछली पालन पर सब्सिडी
सुक्खू ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी तो हमने 10 गारंटियां दी थीं। ओपीएस की पहली गारंटी पूरी करने के बाद बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। ई-टैक्सी योजना के बाद दूसरे चरण में निजी जमीन पर सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने पर अनुदान देंगे। तीसरे चरण में कृषि पर आधारित स्टार्टअप योजना के तहत मछली पालन पर 90 फीसदी अनुदान देंगे। प्रदेश को 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं, दूसरे चरण में 1500 ई-बसें खरीदेंगे। निजी बस ऑपरेटरों के लिए 24 ई-बस रूट परमिट जारी किए हैं। एक करोड़ की बस पर 50 लाख अनुदान सरकार देगी।
63 स्टोन क्रशर बिना वैध माइनिंग लीज के चल रहे
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्टोन क्रशरों की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। प्रदेश में करीब 131 स्टोन क्रशर हैं। लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने मौके पर जाकर जांच की तो सामने आया कि 63 के पास वैध माइनिंग लीज ही नहीं थी। इसमें पूर्व भाजपा सरकार ने भी आंखें मूंद कर रखीं। कांग्रेस सरकार को बने तो 11 महीने ही हुए हैं। उद्योग मंत्री को कहा गया है कि जिनके पास वैध माइनिंग लीज है उन क्रशरों को खोल दिया जाए। वहीं, जो जनरेटर सेट से चल रहे हैं, उनको लेकर विभागीय जांच की जाए।
राज्य चयन आयोग में भर्तियों पर सुक्खू ने ये कहा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। जब तक राज्य चयन आयोग में नियुक्तियां नहीं होतीं, तब तक राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती करने को कहा गया है। वन मित्रों की भर्ती शुरू हो गई है। अभी और भर्तियों भी होंगी। 10 से 15 हजार पदों को भरा जाएगा।
