हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बंटने से पहले ही स्मार्ट वर्दी में लगा ‘दाग’
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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.55 लाख विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत दी जाने वाली स्मार्ट वर्दी पर बंटने से पहले ही ‘दाग’ लग गया है। कुछ कंपनियों द्वारा टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने और वर्दी के सैंपल खराब निकलने पर मामला विवादित हो गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने खुद को सुरक्षित करते हुए मंजूरी लेने का बहाना बनाते हुए सरकार को मामले की फाइल भी लौटा दी है। संभावित है कि सरकार जल्द ही इस टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने का एलान कर सकती है।राज्य सरकार ने इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से जमा दो कक्षा के 8.55 लाख विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की तर्ज पर कलरफुल वर्दी देने का फैसला लिया है।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने वर्दी की खरीद का जिम्मा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को सौंपा है। बीते दिनों ही निगम ने इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए। बताया जा रहा है कि टेंडर अवार्ड करने की स्थिति में पहुंचते ही कुछ कंपनियों ने सवाल उठा दिए हैं।
छात्राओं को मिलनी है तीन रंग की चेकदार वर्दी
सरकार से टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं बरतने की शिकायत की गई है। इसी दौरान कलरफुल वर्दी के कुछ सैंपल भी गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। मामला सचिवालय पहुंचते ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने मामले की फाइल सरकार को भेज कर विवाद और गहरा दिया है। निगम और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर स्पष्ट जानकारी देने से भी गुरेज कर रहे हैं।
पहली से जमा दो कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को तीन रंगों की चेकदार स्मार्ट वर्दी देना प्रस्तावित है। सरकार ने लड़कियों के लिए लाल, काले और सफेद रंग की चेकदार वर्दी को मंजूर किया है। छठी से बारहवीं तक की छात्राओं को दुपट्टा भी दिया जाएगा।
लड़कों की वर्दी हरे रंग की पैंट और हरे रंग की चेक कमीज होगी। पहली से जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी के दो-दो सेट दिए जाएंगे। पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को वर्दी की सिलाई का पैसा अलग से दिया जाएगा जबकि जमा एक और जमा दो के विद्यार्थियों को सिलाई का पैसा नहीं दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग को भेजी फाइल
- एसएस गुलेरिया, प्रबंध निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम
जुटाई जा रही जानकारी
स्मार्ट वर्दी के टेंडर लेने के लिए आए आवेदनों को लेकर सरकार ने कुछ जानकारियां मांगी हैं। जानकारियां जुटते ही सरकार को अवगत करवा दिया जाएगा। स्कूली बच्चों को जल्द से जल्द स्मार्ट वर्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
- डॉ. अरुण कुमार शर्मा, शिक्षा सचिव
