उच्च शिक्षा निदेशालय: स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में 27 जनवरी तक होंगे आवेदन
स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में शामिल होने के लिए 27 जनवरी तक आवेदन हो सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आवेदन करने की तारीख को अंतिम बार बढ़ाने का फैसला लिया है। योजना के तहत चयनित होने वाले 100 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग के लिए एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में शामिल होने के लिए 27 जनवरी तक आवेदन हो सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आवेदन करने की तारीख को अंतिम बार बढ़ाने का फैसला लिया है। योजना के तहत चयनित होने वाले 100 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग के लिए एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की जमा एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। दसवीं कक्षा की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। योजना के तहत चयनित होने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों में दाखिले लेने का मौका दिया जाएगा। संस्थानों में दाखिला लेते ही विद्यार्थियों को तीस-तीस हजार रुपये की पहली किस्त जारी होगी।
चयनित विद्यार्थियों को डीबीटी योजना के तहत बैंक खातों में किस्तों में यह राशि दी जाएगी। विद्यार्थी खुद कोचिंग संस्थानों का चयन करेंगे। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोचिंग का विकल्प भी दिया गया है। अधिकतम एक लाख रुपये की राशि किसी भी प्रतिष्ठित तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान से इंजीनियरिंग, कानून, मेडिकल, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, एनडीए आदि में प्रवेश पाने के लिए विशेष कोचिंग प्राप्त करने के लिए दी जाएगी। विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। देश के वह कोचिंग संस्थान ही इस स्कीम के लिए पात्र होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीन हजार छात्रों की सूची निदेशालय को भेजी है। निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी। जांच के बाद ही चयनित छात्रों की सूची तैयार की जाएगी। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि के तहत वह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं खरीद पाएंगे।
31 जनवरी तक पद संभाल सकेंगे प्रिंसिपल
शिमला। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्लेसमेंट आधार पर नियुक्त किए गए 49 स्कूल प्रिंसिपलों को पद ग्रहण करने की 31 जनवरी तक मोहलत बढ़ा दी है। इसके अलावा जिन 47 हेडमास्टरों और प्रवक्ताओं को प्रिंसिपलों का कार्यभार सौंपा गया है। इनके तबादला आदेशों में बदलाव किया गया है।
