White Paper: 25 साल बाद विधानसभा में लाया गया श्वेत पत्र, ज्यादा कर्ज लेने वाले शीर्ष पांच राज्यों में हिमाचल

भोजनावकाश से पहले और बाद में श्वेतपत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष नारेबाजी करते हुए वेल में आ गया और जोरदार नारेबाजी की। मुकेश ने कहा कि पूर्व सरकार पूरी तरह कर्ज पर निर्भर रही। आय बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। मौजूदा सरकार को 92,774 करोड़ की देनदारियां विरासत में मिली हैं। अकेले साल 2022-23 में कर्ज की देनदारियां 76,630 करोड़ पहुंच गईं। भाजपा सरकार ने चुनावी साल में 16,261 करोड़ उधार जुटाया। चुनाव जीतने के लिए महंगाई भत्ते सहित अन्य एलान किए पर पूरे नहीं किए। पांच साल में कर्ज में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

23 सार्वजनिक उपक्रम 5000 करोड़ के घाटे में पहुंच गए
प्रदेश के 23 सार्वजनिक उपक्रम 5000 करोड़ के घाटे में पहुंच गए हैं। चुनावी साल में भाजपा ने सरकारी खर्चे पर पार्टी चलाई और चुनाव भी सरकारी खर्चे पर लड़े। अमृत महोत्सव आयोजन पर सात करोड़ खर्च किए और जनमंच पर पैसा पानी की तरह बहाया। रैलियों के लिए एचआरटीसी की बसें इस्तेमाल की गईं, जिसकी 8.5 करोड़ की देनदारी अभी भी खड़ी है। इस पर विपक्ष उखड़ गया। दोपहर 12:41 बजे सभापति ने सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया।

इनवेस्टर मीट में 36 करोड़ के लगाए तंबू, जनमंच में 6 करोड़ की चपातियां खाईं
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इनवेस्टर मीट में 36 करोड़ के तो तंबू ही लगा दिए गए। उन्होंने वित्तायोग की रिफारिश का 1400 करोड़ का हिसाब मांगा। कांगड़ा हवाई अड्डे का 400 करोड़, ज्वालाजी मंदिर के लिए 20 करोड़ और मंडी एयरपोर्ट के 1000 करोड़ रुपये नहीं मिले। पूर्व सरकार में जनमंच में 6 करोड़ के फुल्के (चपाती) खाए गए। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भड़क गए। कहा कि इस तरह की शब्दावली ठीक नहीं है। पहले औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद पैसा जारी होता है। सत्ता पक्ष की ओर से फिजूलखर्ची का आरोप लगाए जाने पर विपक्ष ने हंगामा किया। शोर-शराबे के बीच उपमुख्यमंत्री ने सभा पटल पर रिपोर्ट रखी।