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विद्युत बोर्ड में अभी तक लागू नहीं किया ओपीएस : गुप्ता
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राज्य विद्युत परिषद पेंशनर फोरम ने गंज बाजार में बैठक कर उठाई मांगें
एक साल से नहीं हुआ मेडिकल बिलों का भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य विद्युत परिषद पेंशनर फोरम की बैठक गंज बाजार में हुई। इसमें प्रदेशभर के जिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। फोरम के प्रदेशाध्यक्ष एएस गुप्ता और महासचिव चंद्र सिंह मंडयाल ने कहा कि बोर्ड के लिखित में मांगे मानने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव में प्रदेश के 28 हजार पेंशनर उसी को वोट देंगे जो मुद्दों की बात करेगा।
विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी राज्य विद्युत बोर्ड ने अभी तक ओपीएस को लागू नहीं किया है। बोर्ड ने लिखित आश्वासन दिया था कि 2016 से पहले के पेंशनरों की वेतन निर्धारण की प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। कर्मचारियों का वेतन निर्धारण 31 मार्च 2024 तक करने का भी लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन मामले को लटकाने के कारण कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एन कैशमेंट के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 23 मार्च को एरियर के भुगतान के आदेश जारी किए थे लेकिन बोर्ड ने अभी तक भुगतान नहीं किया है।
आरोप लगाया कि विद्युत बोर्ड ने पिछले साल 21 नवंबर की बैठक में जो मांगें लिखित में मानी थीं उनको भी लागू करने में आनाकानी की जा रही है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जारी नहीं की गई है। फोरम ने मांग की कि पेंशनरों की लंबित मांगों का निपटारा 15 दिन के भीतर किया जाए।
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फोरम के प्रदेशाध्यक्ष एएस गुप्ता ने कहा कि अनुरोध करने के बावजूद मेडिकल बिलों का भुगतान पिछले एक वर्ष से नहीं किया गया है। इलाज जारी रखने में दिक्कत पेश आ रही हैं।
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एक साल से नहीं हुआ मेडिकल बिलों का भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य विद्युत परिषद पेंशनर फोरम की बैठक गंज बाजार में हुई। इसमें प्रदेशभर के जिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। फोरम के प्रदेशाध्यक्ष एएस गुप्ता और महासचिव चंद्र सिंह मंडयाल ने कहा कि बोर्ड के लिखित में मांगे मानने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव में प्रदेश के 28 हजार पेंशनर उसी को वोट देंगे जो मुद्दों की बात करेगा।
विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी राज्य विद्युत बोर्ड ने अभी तक ओपीएस को लागू नहीं किया है। बोर्ड ने लिखित आश्वासन दिया था कि 2016 से पहले के पेंशनरों की वेतन निर्धारण की प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। कर्मचारियों का वेतन निर्धारण 31 मार्च 2024 तक करने का भी लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन मामले को लटकाने के कारण कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एन कैशमेंट के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 23 मार्च को एरियर के भुगतान के आदेश जारी किए थे लेकिन बोर्ड ने अभी तक भुगतान नहीं किया है।
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आरोप लगाया कि विद्युत बोर्ड ने पिछले साल 21 नवंबर की बैठक में जो मांगें लिखित में मानी थीं उनको भी लागू करने में आनाकानी की जा रही है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जारी नहीं की गई है। फोरम ने मांग की कि पेंशनरों की लंबित मांगों का निपटारा 15 दिन के भीतर किया जाए।
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फोरम के प्रदेशाध्यक्ष एएस गुप्ता ने कहा कि अनुरोध करने के बावजूद मेडिकल बिलों का भुगतान पिछले एक वर्ष से नहीं किया गया है। इलाज जारी रखने में दिक्कत पेश आ रही हैं।