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Shimla News: कैग ऑडिट से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवाने की मांग
Thu, 19 Nov 2026 04:26 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Updated Thu, 19 Nov 2026 04:26 AM IST
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फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
भू अर्जन इकाई की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन परियोजना में भूमि, मकानों और पेड़ों के अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण से जुड़े कैग ऑडिट का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की मांग उठी है। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर भू-अर्जन अधिकारी की विशेष इकाई को ऑडिट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
समिति के महासचिव मदन लाल ने ज्ञापन में कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सरकारी भूमि पर बने मकानों के मुआवजा आवंटन का ऑडिट करवाया गया था। इसके लिए दिल्ली से ऑडिट दल बिलासपुर पहुंचा था। समिति का आरोप है कि ऑडिट से संबंधित रिकॉर्ड और जानकारियां मांगने के बावजूद संबंधित अधिकारी इन्हें उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं।
ज्ञापन के अनुसार, ऑडिट के दौरान वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ने मेमो नंबर पांच के बिंदु चार के तहत भू-अर्जन इकाई की गतिविधियों और कार्यप्रणाली का ब्योरा मांगा था। समिति ने इस संबंध में इकाई की ओर से दिए गए जवाब के मूल दस्तावेज भी मांगे हैं। इनमें कार्यालय की स्थापना संबंधी अधिसूचना, भूमि अधिग्रहण योजना, धारा 3ए और 3डी की अधिसूचनाएं, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित खसरा नंबर और मुआवजा वितरण की रिपोर्ट शामिल हैं।
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समिति ने करीब 19.12 करोड़ रुपये के मुआवजा वितरण से जुड़े रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में धराड़सानी, छत्त, बैहना जट्टां, कल्लर, औहर और बागठेहड़ू सहित विभिन्न क्षेत्रों में भूमि, मकानों और पेड़ों के मुआवजे तथा सड़क की अलाइनमेंट में बदलाव से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है।
समिति ने दिल्ली से आए ऑडिट दल की आपत्तियों और उनके निपटारे से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगा है। इसके अलावा दल के अधिकारियों के नाम, उनके दौरे, संबंधित कर्मचारियों को बुलाने के लिए किए गए फोन और ऑडिट के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करवाने की मांग की है। समिति ने उपायुक्त से संबंधित इकाई को सभी दस्तावेज पढ़ने योग्य प्रारूप में उपलब्ध करवाने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
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भू अर्जन इकाई की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन परियोजना में भूमि, मकानों और पेड़ों के अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण से जुड़े कैग ऑडिट का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की मांग उठी है। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर भू-अर्जन अधिकारी की विशेष इकाई को ऑडिट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
समिति के महासचिव मदन लाल ने ज्ञापन में कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सरकारी भूमि पर बने मकानों के मुआवजा आवंटन का ऑडिट करवाया गया था। इसके लिए दिल्ली से ऑडिट दल बिलासपुर पहुंचा था। समिति का आरोप है कि ऑडिट से संबंधित रिकॉर्ड और जानकारियां मांगने के बावजूद संबंधित अधिकारी इन्हें उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं।
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ज्ञापन के अनुसार, ऑडिट के दौरान वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ने मेमो नंबर पांच के बिंदु चार के तहत भू-अर्जन इकाई की गतिविधियों और कार्यप्रणाली का ब्योरा मांगा था। समिति ने इस संबंध में इकाई की ओर से दिए गए जवाब के मूल दस्तावेज भी मांगे हैं। इनमें कार्यालय की स्थापना संबंधी अधिसूचना, भूमि अधिग्रहण योजना, धारा 3ए और 3डी की अधिसूचनाएं, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित खसरा नंबर और मुआवजा वितरण की रिपोर्ट शामिल हैं।
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समिति ने करीब 19.12 करोड़ रुपये के मुआवजा वितरण से जुड़े रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में धराड़सानी, छत्त, बैहना जट्टां, कल्लर, औहर और बागठेहड़ू सहित विभिन्न क्षेत्रों में भूमि, मकानों और पेड़ों के मुआवजे तथा सड़क की अलाइनमेंट में बदलाव से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है।
समिति ने दिल्ली से आए ऑडिट दल की आपत्तियों और उनके निपटारे से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगा है। इसके अलावा दल के अधिकारियों के नाम, उनके दौरे, संबंधित कर्मचारियों को बुलाने के लिए किए गए फोन और ऑडिट के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करवाने की मांग की है। समिति ने उपायुक्त से संबंधित इकाई को सभी दस्तावेज पढ़ने योग्य प्रारूप में उपलब्ध करवाने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
