Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Demand for the provision of documents related to the CAG audit

Shimla News: कैग ऑडिट से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवाने की मांग

Thu, 19 Nov 2026 04:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Updated Thu, 19 Nov 2026 04:26 AM IST
विज्ञापन
Demand for the provision of documents related to the CAG audit
फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
विज्ञापन

भू अर्जन इकाई की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन परियोजना में भूमि, मकानों और पेड़ों के अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण से जुड़े कैग ऑडिट का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की मांग उठी है। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर भू-अर्जन अधिकारी की विशेष इकाई को ऑडिट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
समिति के महासचिव मदन लाल ने ज्ञापन में कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सरकारी भूमि पर बने मकानों के मुआवजा आवंटन का ऑडिट करवाया गया था। इसके लिए दिल्ली से ऑडिट दल बिलासपुर पहुंचा था। समिति का आरोप है कि ऑडिट से संबंधित रिकॉर्ड और जानकारियां मांगने के बावजूद संबंधित अधिकारी इन्हें उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं।
विज्ञापन

ज्ञापन के अनुसार, ऑडिट के दौरान वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ने मेमो नंबर पांच के बिंदु चार के तहत भू-अर्जन इकाई की गतिविधियों और कार्यप्रणाली का ब्योरा मांगा था। समिति ने इस संबंध में इकाई की ओर से दिए गए जवाब के मूल दस्तावेज भी मांगे हैं। इनमें कार्यालय की स्थापना संबंधी अधिसूचना, भूमि अधिग्रहण योजना, धारा 3ए और 3डी की अधिसूचनाएं, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित खसरा नंबर और मुआवजा वितरण की रिपोर्ट शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

समिति ने करीब 19.12 करोड़ रुपये के मुआवजा वितरण से जुड़े रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में धराड़सानी, छत्त, बैहना जट्टां, कल्लर, औहर और बागठेहड़ू सहित विभिन्न क्षेत्रों में भूमि, मकानों और पेड़ों के मुआवजे तथा सड़क की अलाइनमेंट में बदलाव से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है।

समिति ने दिल्ली से आए ऑडिट दल की आपत्तियों और उनके निपटारे से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगा है। इसके अलावा दल के अधिकारियों के नाम, उनके दौरे, संबंधित कर्मचारियों को बुलाने के लिए किए गए फोन और ऑडिट के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करवाने की मांग की है। समिति ने उपायुक्त से संबंधित इकाई को सभी दस्तावेज पढ़ने योग्य प्रारूप में उपलब्ध करवाने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Followed