हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड में करोड़ों का गोलमाल

उस समय दर्शाया गया कि शिमला, सोलन और नाहन सर्किल में इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की जरूरत है। उस जरूरत को ध्यान में रखकर आठ हजार से अधिक मीटर मंगवाए गए, लेकिन वास्तव में फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की जरूरत ही नहीं थी।

यही कारण रहा कि इन इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को उक्त तीनों ही सर्कलों में आज तक नहीं लगवाया गया। ये सभी मीटर सोलन स्थित मीटर टेस्टिंग स्टोर में सड़ रहे हैं। नवंबर 2014 में इनका गारंटी/वारंटी पीरियड भी समाप्त हो चुका है।

ये आठ हजार मीटर 2.65 करोड़ रुपये में खरीदे गए थे। इसके अलावा तकरीबन इतने ही मीटर प्रदेश में फील्ड स्तर पर सड़ रहे हैं, जिनकी कीमत ढाई करोड़ से अधिक है।

सूत्रों का कहना है कि हाल ही में किए गए ऑडिट में बिजली बोर्ड प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। इसी के बाद बोर्ड के नीचे के अधिकारियों ने पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। इसके बाद ही इस करोड़ों की लापरवाही का खुलासा हुआ है।

भाजपा कार्यकाल में खरीदारी
पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य विद्युत बोर्ड प्रबंधन की ओर से करोड़ों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक मीटर की खरीदारी की गई है। ये मीटर किसके दबाव में खरीदे गए थे, इसकी उच्च स्तरीय जांच करने के बाद ही तसवीर सामने आ पाएगी।

प्रधान सचिव ऊर्जा एसकेबीएस नेगी का कहना है कि करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक मीटर खरीदकर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया जांच कराने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। वहीं विद्युत बोर्ड के निदेशक वित्त राजीव शर्मा का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटरों का मामला मेरे संज्ञान में आया है। संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जा रही है।