Himachal CPS: सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ी राहत, बरकरार रहेगी CPS पद से हटाए 6 विधायकों की सदस्यता

कपिल सिब्बल ने यह दी दलील
सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की ओर से 13 नवंबर को सीपीएस पर दिए गए फैसले का पैरा नंबर 50 अवैध और तर्कपूर्ण है। हाईकोर्ट ने इसमें कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि सीपीएस कानून की वैधता के सुप्रीम कोर्ट में और भी मामले लंबित हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। सरकार और अन्य सीपीएस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा, मुकुल रोहतगी और हिमाचल सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन और देवन खन्ना भी पेश हुए।

हाईकोर्ट ने 13 नंबर को निरस्त कर दिया था सीपीएस कानून
हिमाचल हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को सीपीएस कानून 2006 को असांविधानिक घोषित किया था। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य अयोग्यता अधिनियम 1971 की धारा 3 (डी) को भी असांविधानिक करार दिया। इसके तहत सीपीएस पद को संरक्षण दिया गया था। फैसले के पैरा 50 के तहत विधायकों की सदस्यता को लेकर प्रदेश में संशय बन गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 50 पर स्पष्ट की स्थिति, विधायक बने रहेंगे
सरकार की ओर से जो कानून बनाया गया है, वह 1950 की कन्वेंशन पर आधारित है। शीर्ष अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि जजमेंट का पैरा 50 गलत है। प्रदेश में जो छह सीपीएस बनाए गए थे, उनकी विधानसभा की सदस्यता बनी रहेगी। शीर्ष अदालत में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की याचिकाएं काफी समय से लंबित पड़ी हैं। इन सभी की सुनवाई अब एक साथ होगी-  अनूप रतन, महाधिवक्ता, हिमाचल सरकार

महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने ये कहा
महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कार्रवाही पर रोक लगाते हुए कहा कि इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रतन ने कहा, "हमने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में सीपीएस के लिए कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।" बता दें, हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 18 वर्ष पुराने सीपीएस कानून 2006 को अवैध-असांविधानिक करार दिया है।

VIDEO | "In the matter of the Chief Parliamentary Secretary issue in Himachal Pradesh, the Supreme Court today stayed the proceedings regarding the disqualification of the MLAs, stating that no further action in this regard will be taken. We have also assured the court that no… pic.twitter.com/C1yiCN7xmK

— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2024

फैसले का स्वागत, विधि विशेषज्ञों की राय से ही आगे बढ़ेंगे: सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानून को परिभाषित किया है। अनुच्छेद 50 की व्याख्या उससे मेल नहीं खाती। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष केस लगा था, फैसले का स्वागत है। अब हम आगे उठाए जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श करेंगे। विधि विशेषज्ञों की राय से आगे बढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अफवाह फैलाकर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा है।

दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचकर मीडिया से सीएम ने कहा कि भाजपा के नेता बचकानी बातें कर रहे हैं। कभी समोसे की चर्चा करते हैं तो कभी टॉयलेट टैक्स की। जबसे कांग्रेस के विधायकों की संख्या दोबारा 40 पहुंची है, तबसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर मेरे इस्तीफे की पेशकश करने की खबरें चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे उठाने चाहिएं। उधर, वीरवार शाम को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ देर रात तक मुख्य संसदीय सचिवों के मामले को लेकर चर्चा की। शुक्रवार सुबह भी कोर्ट की सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच बैठक हुई। दोपहर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। शनिवार दोपहर को मुख्यमंत्री शिमला आएंगे।
 

VIDEO | "The Supreme Court has defined the law in this matter. The interpretation of paragraph 50 did not align with it. Today, what was presented before the Supreme Court has brought relief, and we will now deliberate on the next steps to be taken," says Himachal Pradesh CM… pic.twitter.com/SMGAV9nkkI

— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2024

शीर्ष अदालत फैसले से भाजपा नेताओं की बोलती बंद : नरेश
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि सीपीएस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह निर्णय प्रदेश के लिए राहत की बात है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश के लोगों की भी जीत है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में प्रेस वार्ता में चौहान ने कहा कि भाजपा के कुछ नेता पैरा-50 का हवाला देते हुए प्रदेश के चुने हुए विधायकों को अयोग्य करार देने को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन उन्हें इन आदेशों के बाद मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से इन भाजपा नेताओं की बोलती बंद हो गई है। कहा कि हमारी सरकार ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि हम सीपीएस की आगामी नियुक्तियां नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी सामने आया कि मणिपुर के मामले में जो फैसला हुआ था, उसमें भी सीपीएस मामले में विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया था और उसी पैटर्न पर हिमाचल के मामले को भी सुरक्षित रखा है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता प्रदेश की चुनी हुई सरकार को निरंतर अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे।