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Shimla News: अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी के मामले में संदीप जमानत देने से कोर्ट का इन्कार
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पुलिस कांस्टेबल के साथ मिलकर कोलकाता से चला रहा था चिट्टा तस्करी का नेटवर्क, 1.83 करोड़ के लेन-देन का हुआ है खुलासा
70 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश में फैले एक बड़े संगठित ड्रग्स और चिट्टा तस्करी नेटवर्क के मुख्य सरगना संदीप शाह उर्फ सोनू उर्फ अरुण कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
विशेष न्यायाधीश दो शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास और भारी-भरकम लेन-देन को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इन्कार कर दिया है। पुलिस ने बताया कि कोलकाता निवासी आरोपी संदीप शाह कोलकाता से ही पूरे ड्रग कार्टेल (नेटवर्क) को संचालित कर रहा था। नेटवर्क में एक पुलिस कांस्टेबल राहुल वर्मा भी शामिल था। वह शिमला के विभिन्न हिस्सों में चिट्टा सप्लाई का काम देखता था। इस मामले में पुलिस अब तक यूपीआई ट्रांजेक्शन और वॉट्सएप चैट के आधार पर 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया कि महज सात महीनों के भीतर आरोपी और उसके करीबियों के बैंक खातों में 1,36,39,546 रुपये नकद और 46,50,312 रुपये (1.83 करोड़) यूपीआई के माध्यम से जमा किए थे।
आरोपी ने दलील दी थी कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल चार्जशीट दाखिल हो जाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती और न ही इसे परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का स्थायी पता नहीं है और वह पहले भी फरार हो चुका है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
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70 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश में फैले एक बड़े संगठित ड्रग्स और चिट्टा तस्करी नेटवर्क के मुख्य सरगना संदीप शाह उर्फ सोनू उर्फ अरुण कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
विशेष न्यायाधीश दो शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास और भारी-भरकम लेन-देन को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इन्कार कर दिया है। पुलिस ने बताया कि कोलकाता निवासी आरोपी संदीप शाह कोलकाता से ही पूरे ड्रग कार्टेल (नेटवर्क) को संचालित कर रहा था। नेटवर्क में एक पुलिस कांस्टेबल राहुल वर्मा भी शामिल था। वह शिमला के विभिन्न हिस्सों में चिट्टा सप्लाई का काम देखता था। इस मामले में पुलिस अब तक यूपीआई ट्रांजेक्शन और वॉट्सएप चैट के आधार पर 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया कि महज सात महीनों के भीतर आरोपी और उसके करीबियों के बैंक खातों में 1,36,39,546 रुपये नकद और 46,50,312 रुपये (1.83 करोड़) यूपीआई के माध्यम से जमा किए थे।
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आरोपी ने दलील दी थी कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल चार्जशीट दाखिल हो जाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती और न ही इसे परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का स्थायी पता नहीं है और वह पहले भी फरार हो चुका है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
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