शिमला। शहर की एक निजी फाइनेंस कंपनी की ओर से दायर 1,19,105 रुपये की रिकवरी के दीवानी मामले को अदालत ने खारिज कर दिया है। सिविल जज (कोर्ट नंबर-6) रश्मि डोगरा की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कर्जदार पहले ही ऋण की पूरी राशि का भुगतान कर चुका है। ऐसे में कंपनी किसी भी तरह की रिकवरी या ब्याज की हकदार नहीं है। अदालत ने कर्जदार के साथ-साथ उसके गारंटर को भी इस देनदारी से मुक्त कर दिया है। ढली स्थित गोल्फ लिंक फाइनेंस एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने हरदयाल सिंह और गारंटर पूरन चंद के खिलाफ दिसंबर 2015 में रिकवरी का दावा दायर किया था। कंपनी का आरोप था कि हरदयाल सिंह ने 25 जून 2011 को पूरन चंद की गारंटी पर 50,000 रुपये का कर्ज लिया था। इस राशि को 3,210 रुपये की 24 मासिक किस्तों में 2.25 प्रतिशत मासिक फ्लैट ब्याज के साथ चुकाया जाना था। कंपनी ने दावा किया कि कर्जदार ने 31 दिसंबर 2012 को 58,100 रुपये बकाया होने की पुष्टि की थी, लेकिन भुगतान नहीं किया। इसके आधार पर कंपनी ने 24 दिसंबर 2015 तक ब्याज सहित 1,19,105 रुपये की वसूली की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अदालत को बताया कि वह कर्ज की राशि पहले ही अदा कर चुके हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से यह भी सामने आया कि प्रतिवादी पहले ही पांच किस्तों के माध्यम से भी राशि जमा कर चुका था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि 45,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान और पहले जमा की गई किस्तों को मिलाकर 50,000 रुपये के मूल कर्ज का पूरा भुगतान हो चुका है। मुख्य कर्जदार की कोई देनदारी शेष नहीं बची है तो गारंटर पर भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। संवाद
