Shimla News: चार साल से किराया न देने पर किरायेदार को घर खाली करने का आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। चार साल से अधिक समय से किराया न चुकाने और बुजुर्ग मकान मालिक की निजी आवश्यकता के मामले में अदालत ने किरायेदार को परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं। रेंट कंट्रोलर-1, शिमला प्रतिभा नेगी की अदालत ने किरायेदार को 2,05,600 रुपये का बकाया किराया 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और याचिका खर्च सहित चुकाने का निर्देश दिया है।
मामले के अनुसार रामनगर निवासी कृष्ण कुमार ठाकुर ने अपने किरायेदार रमेश ठाकुर के खिलाफ हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम, 1987 की धारा 14 के तहत बेदखली की याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने अगस्त 2022 में अपने भवन की तीसरी मंजिल पर एक कमरा, रसोई और बाथरूम 4,000 रुपये मासिक किराये पर रमेश ठाकुर को दिया था। किरायेदार ने केवल अगस्त 2022 का ही किराया दिया और सितंबर 2022 से किराया देना बंद कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वे अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं और उन्हें अपने ही भवन की एक छोटी व ठंडी अटारी एटिक में गुजारा करना पड़ रहा है जो उनकी वृद्धावस्था के अनुकूल नहीं है।
अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद किरायेदार पेश नहीं हुए जिसके चलते 20 सितंबर 2025 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही शुरू की गई। मकान मालिक ने बेदखली के लिए तीन आधार निजी जरूरत, किराया न चुकाना और उपद्रव करना रखे थे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पाया कि बुजुर्ग मकान मालिक को अपने रहने के लिए इस परिसर की वास्तविक आवश्यकता है। हालांकि, पड़ोसियों की गवाही न होने के कारण अदालत ने उपद्रव के आधार को खारिज कर दिया। किराये के आकलन में अदालत ने 10 प्रतिशत वैधानिक वृद्धि को जोड़ते हुए 1 सितंबर 2022 से 31 अक्तूबर 2026 तक कुल 2,05,600 रुपये का बकाया तय किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किरायेदार 30 दिनों के भीतर ब्याज व खर्च सहित पूरी बकाया राशि अदा कर देता है तो बकाया किराये के आधार पर बेदखली का आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा। हालांकि, मकान मालिक की निजी आवश्यकता के आधार पर पारित बेदखली का आदेश प्रभावी रहेगा।