Shimla News: शिमला में घर पहुंचने की राह होगी आसान, अब तीन साल तक बनेंगे सड़क परमिट

कैबिनेट ने छह महीने से तीन साल तक परमिट जारी करने का लिया फैसला
अभी अधिकतम एक साल के लिए ही मिलता है पास, फीस और अन्य शर्तें संशोधन के बाद होंगी स्पष्ट
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शिमला में बंधित और प्रतिबंधित सड़कों पर स्थित घरों तक वाहन पहुंचाने के लिए परमिट पर निर्भर सैकड़ों परिवारों को अब बार-बार पास का नवीनीकरण करवाने की परेशानी से राहत मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने इन परिवारों की सुविधा के लिए परमिट की अधिकतम अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने का फैसला लिया है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छह महीने से लेकर तीन साल तक के परमिट जारी करने को मंजूरी दी गई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक अधिकतम एक साल के लिए ही परमिट जारी करने की व्यवस्था थी। नए फैसले से उन लोगों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए इन मार्गों से वाहन ले जाना जरूरी होता है।
शिमला शहर की कई सड़कें बंधित और प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। इन पर सामान्य वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं है। शहर की भौगोलिक स्थिति और पुराने रिहायशी इलाकों की बनावट ऐसी है कि कई परिवारों के घरों तक पहुंचने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे वाहन मालिकों को निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद परमिट लेना पड़ता है। अभी तक छह महीने और एक साल के लिए ही परमिट बनवाने का विकल्प था। अवधि पूरी होने पर दोबारा आवेदन और नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब तीन साल तक का परमिट मिलने से पात्र परिवारों को इस प्रक्रिया से बार-बार नहीं गुजरना पड़ेगा।
शिमला में सड़क परमिट की व्यवस्था को लेकर इस साल विवाद भी हुआ। सरकार ने बजट सत्र के दौरान परमिट फीस में बढ़ोतरी की थी। बंधित सड़क के सालाना परमिट की फीस 2500 से बढ़ाकर 15000 रुपये और प्रतिबंधित सड़क की फीस 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई थी। आवेदन की प्रोसेसिंग फीस भी 100 से बढ़ाकर 500 रुपये की गई थी। इसके विरोध में स्थानीय निवासियों और अधिवक्ताओं ने आवाज उठाई। तीन जून को वकीलों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर परमिट की अनिवार्यता और बढ़ी हुई फीस पर आपत्ति जताई थी। स्थानीय लोगों ने भी एक परिवार को एक ही परमिट देने की शर्त पर सवाल उठाए थे।
विरोध के बाद सरकार ने 29 जुलाई को अध्यादेश जारी कर परमिट फीस में कटौती की और छह महीने का परमिट लेने का विकल्प भी दिया। संशोधित व्यवस्था के तहत बंधित सड़क के छह महीने के परमिट की फीस 4500 और एक साल की फीस 8000 रुपये तय की गई। प्रतिबंधित सड़क के लिए छह महीने की फीस 2000 और एक साल की फीस 3000 रुपये निर्धारित हुई। अब कैबिनेट ने परमिट की अधिकतम अवधि तीन साल करने का फैसला लिया है। हालांकि, तीन साल के परमिट की फीस कितनी होगी और भुगतान की प्रक्रिया क्या रहेगी, यह संशोधन के बाद स्पष्ट होगा।
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इन क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी सुविधा
कालीबाड़ी, जाखू, लक्कड़ बाजार, यूएस क्लब, रामचंद्र चौक, मिडल बाजार, लोअर बाजार, अपर कैथू और बैनमोर सहित शहर के कई इलाकों में रहने वाले परिवारों को इस व्यवस्था से लाभ मिल सकता है। इन क्षेत्रों के कुछ घरों तक पहुंचने के लिए बंधित या प्रतिबंधित सड़कों से गुजरना जरूरी होता है। हालांकि, मकान इन सड़कों के आसपास होने मात्र से परमिट मिलने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। परमिट की अवधि बढ़ने से इन परिवारों को बार-बार आवेदन, दस्तावेज जमा करने और फीस चुकाने की प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद है।